कोरोना महामारीने जागतिक पुरवठा साखळीतील परस्परावलंबित्व आणि त्यातील धोके जगासमोर आणले. त्यानंतर युद्धजन्य परिस्थिती, वाढते व्यापारतणाव, महागाई, संरक्षणवाद आणि तंत्रज्ञानावरील निर्बंधांमुळे ही जोखीम आणखी वाढली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर ब्रिक्सने २०२६ ते २०३० या कालावधीसाठी 'ग्लोबल व्हॅल्यू चेन अॅक्शन प्लॅन' पुढे आणला आहे. भारताच्या ब्रिक्स अध्यक्षतेच्या काळात या उपक्रमाला विशेष महत्त्व मिळाले आहे. जागतिक उत्पादन आणि व्यापार व्यवस्था अधिक सुरक्षित, लवचिक, विविधीकृत आणि तंत्रज्ञानाधारित करणे हा या आराखड्याचा मुख्य उद्देश आहे. एका देशावर किंवा एका पुरवठादारावर अवलंबून राहण्याऐवजी अनेक देशांमध्ये उत्पादन, कच्चा माल, तंत्रज्ञान, वित्त आणि बाजारपेठ यांचे मजबूत जाळे उभे करणे, हा यामागचा विचार आहे.

तब्बल १३ वर्षांनंतर नक्षलवादी हल्ल्यातील आरोपी दोषी

मुंबई उच्च न्यायालयाचा 'ओल्ड मॉन्क'च्या लेबलवर आक्षेप

जंतर मंतर हल्लाप्रकरणी स्वतंत्र भारद्वाजला एक दिवसाची कोठडी

काही वर्षांपूर्वी कंपन्यांचा भर 'जस्ट इन टाइम' उत्पादनावर होता. कमीत कमी साठा ठेवून उत्पादन खर्च कमी करणे हा त्यामागचा उद्देश होता. मात्र महामारीसारख्या संकटाने या व्यवस्थेतील कमकुवतपणा उघड केला. एखाद्या देशातील एका कारखान्यात उत्पादन थांबले तरी त्याचा परिणाम संपूर्ण उत्पादन साखळीवर होऊ शकतो. त्यामुळे आता 'जस्ट इन केस' म्हणजे पर्यायी पुरवठादार, अतिरिक्त उत्पादन क्षमता आणि विविध देशांमध्ये उत्पादनाचे विभाजन याला महत्त्व मिळत आहे.

याच बदलाला ब्रिक्सचा आराखडा दिशा देण्याचा प्रयत्न करतो. जयपूर येथील ब्रिक्स व्यापारमंत्र्यांच्या बैठकीत जागतिक मूल्य साखळी मजबूत करण्यासाठी तांत्रिक सहकार्य, उद्योग आणि गुंतवणूकदारांमधील संपर्क तसेच संयुक्त अभ्यासावर भर देण्यात आला. सरकारांसोबत उद्योग, गुंतवणूकदार, तंत्रज्ञान कंपन्या आणि एमएसएमईंनाही या प्रक्रियेत सहभागी करण्याचा प्रयत्न आहे.

भारतासाठी या प्रक्रियेचे महत्त्व मोठे आहे. भारताकडे मोठी देशांतर्गत बाजारपेठ, तरुण मनुष्यबळ, तंत्रज्ञान क्षमता आणि विविध क्षेत्रांमध्ये उत्पादनाचा अनुभव आहे. मात्र जागतिक पुरवठा साखळीत भारताचा वाटा वाढवण्यासाठी केवळ उत्पादन वाढवणे पुरेसे नाही. कच्चा माल, घटक, तंत्रज्ञान, वित्तपुरवठा, लॉजिस्टिक्स आणि बाजारपेठ या संपूर्ण साखळीला बळकट करावे लागेल.

औषधनिर्मिती हे भारतासाठी विशेष महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. कोरोना काळात औषधे, लसी, वैद्यकीय उपकरणे आणि सक्रिय औषधी घटक म्हणजे एपीआय यांच्या पुरवठ्याचे महत्त्व स्पष्ट झाले. भारत हा जगातील महत्त्वाचा जेनेरिक औषध उत्पादक देश आहे; मात्र काही कच्च्या घटकांसाठी बाह्य पुरवठ्यावर अवलंबित्व आहे. ब्रिक्स सहकार्यामुळे भारतीय कंपन्यांना मोठ्या बाजारपेठांमध्ये प्रवेश वाढवता येऊ शकतो आणि कच्चा माल, संशोधन, तंत्रज्ञान व उत्पादन क्षमतेत गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण होऊ शकतात.

अन्नसुरक्षाही या आराखड्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. हवामान बदल, दुष्काळ, पूर, युद्ध आणि निर्यात निर्बंधांमुळे अन्नपुरवठा विस्कळीत झाला तर त्याचा थेट परिणाम महागाईवर होतो. त्यामुळे अन्नसुरक्षा हा केवळ शेतीचा विषय नसून ग्राहकांची क्रयशक्ती आणि आर्थिक स्थैर्याशी जोडलेला मुद्दा आहे.

भारतासाठी अन्नप्रक्रिया, कृषी तंत्रज्ञान, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स आणि कृषी निर्यातीत मोठ्या संधी आहेत. शेतमालावर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धित उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत पोहोचवली, तर शेतकरी, प्रक्रिया उद्योग आणि निर्यातदार अशा संपूर्ण साखळीला फायदा होऊ शकतो.

या प्रक्रियेत एमएसएमईंची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारतातील लघु आणि मध्यम उद्योग रोजगारनिर्मितीपासून निर्यातीपर्यंत मोठे योगदान देतात. मात्र जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश करताना वित्तपुरवठा ही त्यांच्यासमोरील मोठी अडचण आहे. चांगली ऑर्डर असूनही तारणाच्या अभावामुळे अनेक उद्योगांना उत्पादन वाढवता येत नाही.

ब्रिक्समधील व्यापार वित्तपुरवठा अधिक सुलभ झाला आणि कर्ज देताना तारणासोबत रोख प्रवाह, निश्चित ऑर्डर्स आणि भविष्यातील व्यवसाय क्षमता विचारात घेतली गेली, तर भारतीय एमएसएमईंना मोठी चालना मिळू शकते. यामुळे छोट्या उद्योगांना जागतिक ग्राहक मिळू शकतात, निर्यात वाढू शकते आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होऊ शकतात.

डिजिटल व्यापार हा या बदलाचा आणखी एक महत्त्वाचा आधार आहे. निर्यात परवाने, सीमाशुल्क, प्रमाणपत्रे आणि इतर कागदपत्रांच्या प्रक्रियेला वेळ आणि पैसा लागतो. या प्रक्रिया डिजिटल झाल्या तर व्यापाराचा वेग वाढेल, पारदर्शकता वाढेल आणि छोट्या निर्यातदारांचा खर्च कमी होऊ शकतो.

डिजिटल पेमेंट, डिजिटल ओळख, डेटा-आधारित लॉजिस्टिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सॉफ्टवेअर सेवांचे महत्त्व भविष्यात आणखी वाढणार आहे. भारतीय आयटी उद्योग, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, फिनटेक आणि सॉफ्टवेअर क्षेत्रामुळे या डिजिटल अर्थव्यवस्थेत भारताला मोठी संधी आहे.

गुंतवणुकीच्या दृष्टीनेही हा आराखडा महत्त्वाचा आहे. जागतिक मूल्य साखळी तयार करण्यासाठी कारखाने, बंदरे, रेल्वे जोडणी, गोदामे, ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान यामध्ये मोठ्या गुंतवणुकीची गरज असते. ब्रिक्स देशांमध्ये परस्पर गुंतवणूक वाढली तर नवीन उत्पादन केंद्रे आणि औद्योगिक क्लस्टर्स तयार होऊ शकतात. भारतासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, औषधनिर्मिती, रसायने, अभियांत्रिकी, अन्नप्रक्रिया आणि अक्षय ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये ही संधी विशेष महत्त्वाची आहे.

जागतिक कंपन्या 'चायना प्लस वन' धोरणाचा विचार करत आहेत. पुरवठा साखळीचे विविधीकरण सुरू आहे. त्यामुळे भारत पर्यायी उत्पादन केंद्र म्हणून पुढे येऊ शकतो. मात्र त्यासाठी उत्पादनाची गुणवत्ता, स्पर्धात्मक किंमत आणि वेळेवर पुरवठा या तीन बाबी निर्णायक ठरतील. जागतिक कंपन्यांना केवळ स्वस्त उत्पादन नको; त्यांना विश्वासार्ह पुरवठा हवा आहे. त्यामुळे भारताला 'लो कॉस्ट मॅन्युफॅक्चरिंग'पासून 'रिलायबल मॅन्युफॅक्चरिंग'कडे वाटचाल करावी लागेल.

मात्र या संधीसोबत आव्हानेही आहेत. ब्रिक्स हा एकसंध आर्थिक क्षेत्र नाही. सदस्य देशांची आर्थिक रचना, व्यापार धोरणे आणि राष्ट्रीय हितसंबंध वेगवेगळे आहेत. भारत आणि चीन अनेक क्षेत्रांत सहकार्य करू शकतात; पण अनेक उत्पादन क्षेत्रांत ते स्पर्धकही आहेत. विविध देशांतील उत्पादन मानके, प्रमाणपत्रे, सीमाशुल्क नियम आणि तांत्रिक निकष वेगळे असल्याने व्यापाराचा खर्चही वाढू शकतो. त्यामुळे केवळ घोषणा न करता प्रत्यक्ष नियम सुलभ करणे आणि व्यापारातील अडथळे कमी करणे आवश्यक आहे.

भविष्यातील उद्योगव्यवस्था तंत्रज्ञानावर अधिक आधारित असेल. ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा अॅनालिटिक्स आणि स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंगमुळे उत्पादनाची पद्धत बदलणार आहे. त्यामुळे भारताची खरी ताकद केवळ स्वस्त मनुष्यबळात नसून प्रशिक्षित आणि तंत्रज्ञानसक्षम मनुष्यबळात असेल. कौशल्य विकासाला औद्योगिक धोरणाइतकेच महत्त्व द्यावे लागेल.

या संपूर्ण प्रक्रियेचा परिणाम सामान्य नागरिकावरही होणार आहे. पुरवठा साखळी मजबूत झाली तर वस्तूंची उपलब्धता स्थिर राहू शकते आणि अचानक किंमतवाढीचा दबाव कमी होऊ शकतो. गुंतवणूक वाढली तर रोजगार आणि औद्योगिक पायाभूत सुविधा वाढू शकतात. निर्यात वाढली तर परकीय चलनाची कमाई वाढू शकते. म्हणजेच जागतिक व्यापारातील मोठे निर्णय शेवटी घरातील अर्थसंकल्पापर्यंत पोहोचतात.

एकंदरीत पाहता, ब्रिक्सचा २०२६ ते २०३० ग्लोबल व्हॅल्यू चेन अॅक्शन प्लॅन हा बदलत्या जागतिक आर्थिक व्यवस्थेला दिलेला धोरणात्मक प्रतिसाद आहे. पुरवठा साखळीतील जोखीम कमी करणे, उत्पादनाचे विविधीकरण, औषध आणि अन्नसुरक्षा, एमएसएमईंना वित्तपुरवठा, डिजिटल व्यापार आणि गुंतवणूक वाढवणे ही त्याची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

मात्र या आराखड्याचे खरे यश घोषणांमध्ये नव्हे, तर प्रत्यक्ष परिणामांमध्ये दिसेल. २०२६ ते २०३० या काळात ब्रिक्समधील व्यापार किती वाढतो, किती गुंतवणूक होते, किती उद्योग जागतिक मूल्य साखळीत सहभागी होतात आणि पुरवठा साखळीतील जोखीम किती कमी होते, यावर त्याचे यश ठरणार आहे.

भारतासाठी हा कालखंड विशेष महत्त्वाचा आहे. जागतिक कंपन्या पर्यायी उत्पादन केंद्रे शोधत आहेत आणि पुरवठा साखळीचे विविधीकरण सुरू आहे. भारताकडे मोठी बाजारपेठ, उत्पादन क्षमता आणि तंत्रज्ञान आहे. या क्षमतांना योग्य धोरण, गुंतवणूक, कौशल्य आणि जागतिक बाजारपेठेशी जोडता आले, तर भारत केवळ मोठी ग्राहक बाजारपेठ न राहता जगासाठी महत्त्वाचे उत्पादन आणि निर्यात केंद्र बनू शकतो.

म्हणूनच ब्रिक्सचा हा आराखडा केवळ आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा विषय नाही. तो भारताच्या उत्पादन, निर्यात, गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचा ठरू शकणारा आर्थिक रोडमॅप आहे. पुढील काही वर्षांत या संधीचे भारत किती प्रभावीपणे रूपांतर करतो, यावर जागतिक पुरवठा साखळीत भारताचे स्थान किती मजबूत होईल, हे ठरणार आहे.