कारण यूपीएच्या सत्ताकाळात भारताचे अर्थकारण गर्तेत गेले होते. २०२६ मध्ये हे चित्र १८० अंशाच्या कोनात बसलले आहे. ब्रिक्समधील आय अर्थात इंडिया मजबूत झालेला आहे. ब्रिक्स परिषद यशस्वीपणे पार पडली. भारताच्या दृष्टीने या बैठकीत चमकदार असलेल्या अनेक प्रसंगांची रेलचेल होती. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणचे राष्ट्रपती एका भारतीय संताला चरणस्पर्श करून नमस्कार करतात, हे चित्र पाहून भारतात अनेकांना भोवळ आली असेल.

BRICS मधील प्रत्येक अक्षर एका देशाचे प्रतिनिधीत्व करते. ब्राझील, रशिया, इंडिया, चायना, साऊथ आफ्रिका. यूपीएच्या सत्ताकाळात भारताचे अर्थकारण इतके कमकुवत झाले होते की इंडोनेशियाचे अर्थकारणही भारतापेक्षा वेगवान बनले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे चित्र बदलले आहे. ब्रिक्स बैठकीत पुन्हा एकदा याची प्रचिती आली. मोदी हे मार्केटींग गुरु आहेत. भारताच्या सॉफ्ट पॉवरचे ते संधी मिळेल तेव्हा मार्केटींग करत असतात. ब्रिक्ससारख्या जागतिक व्यासपीठाचा त्यांनी या सॉफ्ट पॉवरच्या मार्केटींगसाठी खूबीने वापर केलेला दिसतो. ब्रिक्सचा आर्थिक अजेंडा मजबूतीने जगासमोर ठेवताना भारतीयत्वाच्या सगळ्या विशेषता या परिषदेच्या माध्यमातून जगासमोर ठेवण्यात आल्या. ब्रिक्सच्या डीजिटल पेमेंट सिस्टीमचा उद्घोष या परिषदेत झाला. स्थानिक चलनात व्यवहाराची हाळी देऊन मागील दाराने डी डॉलरायझेशनच्या मोहिमेला बळकटी देण्यात आली. अमेरिकेचे अर्थकारण डबघाईला जात असताना, हे नवे आव्हान त्यांच्यासमोर उभे ठाकले आहे.

काँग्रेसचे नेते सुरुवातीपासून या परिषदेमध्ये काहीतरी खुसपट शोधत होते. परंतु त्यांना काही सापडेना देशोदेशातील नेते या परिषदेला आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी त्यांचा उत्तम संवाद झाला. सामुहिक चर्चाही अत्यंत फलदायी झाली. अखेरच्या दिवशी एक सामायिक घोषणापत्र जारी करण्यात आले. त्यामुळे राहुल गांधी यांना बोलण्यासाठी सोय उरली नाही. परंतु तरीही त्यांनी आपल्या आयक्यू नुसार एक मुद्दा काढलाच. विदेशी पाहुण्यांना शाकाहारी भोजन का वाढले? आपल्या देशातील ७० टक्के लोक मांसाहारी असताना विदेशी पाहुण्यांना शाकाहारी का ? असा राहुल गांधींचा सवाल होता. राहुल गांधी यांना ब्रिक्स परिषदेत येण्याची सोय नव्हती. भोजनाचेही निमंत्रण नव्हते. याची जळजळ बहुदा नाराज फुफांचे नेते राहुल गांधी यांनी अशाप्रकारे व्यक्त केली.

पश्चिम बंगालमध्ये पद्मा नदीत बोट उलटली

झोमॅटोची कॅश ऑन डिलिव्हरीही आता महागणार

जे देखे शशी ते काँग्रेस बघेल कशी ?

'कॉक्रोच पार्टी' महाराष्ट्रात गरम पंजाबात नरम

जगातील नेत्यांच्या या मांदियाळीत एक भारतीय संत येतो. जागतिक नेत्यांना शांतता आणि मानवतेबाबत मार्गदर्शन करतो. इराणचे राष्ट्रपती या संताला चरणस्पर्श करतात. त्यांचे आशीर्वाद घेतात, असे अघटीत या परिषदे दरम्यान घडले. ही घटना सामान्य नाही. इराण हा एक इस्लामी देश आहे. इराणच्या सुप्रीम लीडरला जगभरातील शिया आपला धार्मिक नेता मानतात. त्या देशाचे राष्ट्रपती मसऊद पेजशिकियान जगद्गुरु सतीषाचार्य यांना वाकून नमस्कार करतात, या घटनेमुळे पाकिस्तान सारख्या कट्टर इस्लामी देशांना भोवळ आल्याशिवाय राहणार नाही. 'आम्हाला आमचा मजबह वंदेमातरम म्हणण्याची परवानगी देत नाही', असा दावा करणाऱ्या भारतातील धर्मांतरीत मुस्लीमांनी शिकावे अशी ही कृती आहे.

ब्रिक्स परिषदेदरम्यान भारतीय संस्कृती, परंपरा, अध्यात्म आणि आदरातिथ्याची समृद्ध झलक जगभरातून आलेल्या राष्ट्रप्रमुखांना आणि प्रतिनिधींना पाहायला मिळाली. ब्रिक्सच्या मंचावर 'वसुधैव कुटुंबकम्' उपनिषदांमधील ब्रीदवाक्याचा मध्यवर्ती विचार म्हणून प्रभावीपणे वापर करण्यात आला. परदेशी राष्ट्रप्रमुखांना भारताच्या विविध राज्यांतील वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक मानांकन प्राप्त वस्तू भेट म्हणून देण्यात आल्या. यात बनारसी सिल्क, काश्मिरी पश्मिना शाल, तंजावर पेंटिंग्ज आणि गुजराती बांधणी कलाकृतींचा समावेश होता.

भारत मंडपम परदेशी प्रतिनिधींनी भारतीय हातमाग आणि हस्तकलेचे थेट दर्शन घेतले. भोजनाच्या मेनूमध्ये केवळ पारंपरिक भारतीय चवीच नव्हत्या, तर ज्वारी, बाजरी, नाचणी अशा भरड धान्यपासून बनवलेले चविष्ट पदार्थ समाविष्ट केले गेले. शिखर परिषदेचे ठिकाण असलेल्या 'भारत मंडपम'ची रचना 'शंख' आणि 'नटराज' यांच्या संकल्पनेवर आधारित होती. प्रवेशद्वारावरच भारतीय कला, विज्ञान आणि आध्यात्मिक ऊर्जेचे प्रतीक मानली जाणारी जगातील सर्वात मोठी नटराज मूर्ती (अष्टधातूंची) उभारण्यात आली होती.

आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींचे स्वागत पारंपरिक ढोल-ताशा, टिळक आणि आरती लावून करण्यात आले. भोजनाच्या वेळी भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुडी आदी नृत्य प्रकारांचे 'फ्युजन' सादर करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय पत्रकारांना देण्यात आलेल्या किटमध्ये खादीचे रुमाल/बॅग, सेंद्रिय चहा आणि कॉफीचे नमुने, हस्तनिर्मित डायऱ्या आणि आयुर्वेदिक वेलनेस उत्पादने देण्यात आली होती, ज्यातून 'मेक इन इंडिया' आणि 'आयुर्वेद' या दोन्हीचा प्रसार झाला.

विशेष 'योग आणि ध्यान कक्ष' तयार करण्यात आले होते, जिथे तज्ज्ञांकडून प्राणायाम व योगासनांची माहिती दिली जात होती. ब्रिक्सचा अजेंडा ग्लोबल साऊथच्या देशांना एका व्यासपीठावर आणणे आणि आर्थिक सहकार्य असलेला एक शक्तीशाली गट निर्माण करणे आहे हा आहे. जगावर असलेला अमेरिका आणि युरोपिय देशांचा अनावश्यक पगडा झुगारण्याचे काम या गटाच्या माध्यमातून सुरू आहे. 'जी-७ देशांचा जागतिक जीडीपीत वाटा फक्त २९ टक्के आहे, तरीही ते स्वत:ला जी-७ म्हणवतात', असा टोला रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी या बैठकीत लगावला. अमेरिकेने डॉलर आणि स्विफ्ट पेमेंट सिस्टीमचा वापर एखाद्या शस्त्रासारखा केल्यामुळे डी डॉलरायझेशन ही काळाची गरज बनली. हा ब्रिक्सचा अघोषित अजेंडा आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेकदा डी डॉलरायझेशनच्या मुद्द्यावरून ब्रिक्स देशांना धमावलेही आहे. डॉलरला झटके देण्याच्या दिशेने या बैठकीतही चर्चा झाली आहे. ब्रिक्स बिजनेस फोरमच्या बैठकीत वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी ब्रिक्स सदस्य आणि भागीदार देशांची आपापली डिजिटल पेमेंट पेमेंट प्रणाली एकमेकांशी जोडावी असे आवाहन केले.

यामुळे एका देशातून दुसऱ्या देशात पैसे पाठवणे किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यापार करणे अमेरिकेच्या स्विफ्ट सिस्टीमच्या (Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication) तुलनेत अधिक सोपे, जलद आणि स्वस्त होईल. या वक्तव्यात 'डॉलर बाजूला सारा' असा उल्लेख नसला तरी 'स्थानिक चलनात व्यापार वाढवा' हे आवाहन प्रत्यक्षात आले तर डॉलर आपोआप बाजूला होणारच आहे. गोयल यांनी नमूद केले की, भारताच्या यूपीआय ने वर्षाला २५० अब्जांपेक्षा जास्त व्यवहारांचा टप्पा ओलांडला आहे. जगभरात होणाऱ्या एकूण डिजिटल व्यवहारांपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक व्यवहार एकट्या भारतात यूपीआय द्वारे होतात. सध्या जगातील ११ देशांमध्ये यूपीआय द्वारे पेमेंट स्वीकारले जात आहे आणि हीच सुविधा ब्रिक्स देशांमध्येही विस्तारण्याची भारताची तयारी आहे.

सध्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार मुख्यत्वे अमेरिका प्रणित SWIFT नेटवर्क आणि अमेरिकन डॉलरद्वारे होतो. ब्रिक्स देशांच्या राष्ट्रीय पेमेंट प्रणाली उदा. भारताचे यूपीआय ब्राझीलचे पीआयएक्स, चीनचे सीआय़पीएस एकमेकांशी जोडल्यास, बँकांना डॉलर वापरण्याची गरज उरणार नाही. हे देश जेव्हा आपापल्या स्थानिक चलनात व्यवहार करतील, तेव्हा त्यांना डॉलरचा राखीव साठा ठेवण्याचीही गरज भासणार नाही. मागणी कमी झाल्याने डॉलरचे वर्चस्व हळूहळू कमी होऊ शकते. अमेरिका बऱ्याचदा आपल्या राजकीय उद्दिष्टांसाठी डॉलर आणि SWIFT प्रणालीचा वापर करून इतर देशांवर आर्थिक निर्बंध लादते. यूपीआय आणि ब्रिक्स देशांच्या डिजिटल नेटवर्कमुळे अमेरिकेचा हा आर्थिक दबाव आणण्याचा मार्ग कमकुवत होईल. भारत 'नवीन ब्रिक्स चलन तयार करण्याच्या विरोधात आहे. पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले की, भारताचा उद्देश डॉलर पूर्णपणे नष्ट करणे हा नसून, यूपीआय च्या माध्यमातून स्वस्त आणि जलद व्यवहार पर्याय उपलब्ध करून देणे हा आहे. ब्रिक्स परीषदेत सहभागी होण्यासाठी रशियाचे पुतीन आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आले. एक सदस्य देशांनी एक सामायिक घोषणापत्र जारी केले. ज्यात व्यापारातील अडथळे आणि निर्बंध संपवण्यावर भर होता.

चीनशी भारताचा मोठा सीमावाद आहे. हे जुने दुखणे आहे. परंतु कोणताही वाद संपवण्यासाठी चर्चेचा आणि संवादाचा मार्ग उपलब्ध असतो. संघर्षाच्या वाटेवर न जाता संवादाच्या माध्यमातून वादाचा तोडगा काढण्याचा सूर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जिनपिंग यांच्या भेटीतून निघाला हेही नसे थोडके. चीन आणि भारतात युद्ध पेटावे, भारताला अमेरिकेची गरज भासावी. मेहरबानी केल्याच्या थाटात अमेरिकेने भारताचा जोडा वापरून चीन नावाचा साप मारावा, ही ट्रम्प यांची अतीव इच्छा आहे. परंतु अमेरिकेच्या इच्छे खातर लढण्याची दोन्ही देशांची तयारी नाही. वेळ पडली तर लढू ही शकतो, हे गलवान संघर्षाच्या काळात भारताने दाखवून दिले आहे. त्यातून चीनने योग्य तो निष्कर्ष काढला आहे. चीनला डळमळीत अर्थ व्यवस्था सावरण्यासाठी भारताचा बाजार हवा आहे. भारताशी घट्ट आर्थिक संबंध हवे आहेत. फक्त हे प्रेम एकतर्फी नसावे ही भारताची इच्छा आहे. ब्रिक्सचे आयोजन यशस्वी झाले. भारताच्यादृष्टीने हे निश्चितपणे फलदायी म्हणावे लागले.

(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)