या माध्यमातून परदेशी गुंतवणूकदारांना सरकारी मंजुरी, नियम आणि विविध विभागांशी संबंधित प्रक्रियेत थेट मदत केली जाणार आहे. गुंतवणूकदारांना हाताळणीपासून मंजुरीपर्यंतची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी या यंत्रणेवर देखरेख ठेवणार आहेत.

भारताचा हा निर्णय केवळ व्यापार वाढवण्यापुरता मर्यादित नसून, व्यापार करारांच्या माध्यमातून देशात मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक आणण्याच्या व्यापक रणनीतीचा भाग मानला जात आहे. प्रस्तावित 'ग्रीन चॅनेल'ची रचना जपान आणि दक्षिण कोरियासाठी असलेल्या 'जपान प्लस' आणि 'कोरिया प्लस' यंत्रणांच्या धर्तीवर होण्याची शक्यता आहे. या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना विविध सरकारी विभागांच्या मंजुरीसाठी मार्गदर्शन आणि आवश्यक सहकार्य मिळेल.

मस्क यांनी पुन्हा ठोठावले भारताचे दार; स्टारलिंकच्या 'जेन-२' साठी नव्याने अर्ज

अभ्यास न केल्याने शिक्षिकेने थप्पड मारली; ६ वर्षांचा मुलगा तिथेच गतप्राण

इम्रान खान तपासणीनंतर पुन्हा तुरुंगात रवाना

ब्रिटनने भारताकडे गुंतवणुकीसाठी स्वतंत्र नोडल यंत्रणा आणि 'सिंगल विंडो' व्यवस्था उभारण्याची मागणी केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे परदेशी कंपन्यांना वेगवेगळ्या सरकारी विभागांमध्ये स्वतंत्रपणे पाठपुरावा करण्याची गरज कमी होऊन गुंतवणुकीची प्रक्रिया अधिक वेगवान होण्याची अपेक्षा आहे. ब्रिटन हा भारतात गुंतवणूक करणाऱ्या प्रमुख देशांपैकी एक असून, सप्टेंबर २०२४ पर्यंत ब्रिटनकडून भारतात सुमारे ३५ अब्ज डॉलरची इक्विटी गुंतवणूक झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ब्रिटनकडून भारतात सुमारे १ अब्ज डॉलरचा इक्विटी एफडीआय आला होता.

दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध केवळ भारतातील ब्रिटिश गुंतवणुकीपुरते मर्यादित नाहीत. मार्च २०२४ पर्यंत ब्रिटनमध्ये भारतीय कंपन्यांची गुंतवणूक सुमारे १९ अब्ज डॉलर होती. जुलै २०२५ पर्यंत ब्रिटनमध्ये ९७१ भारतीय कंपन्या कार्यरत होत्या आणि त्यांच्यामध्ये एक लाखांहून अधिक कर्मचारी काम करत होते. त्याच वेळी भारतात ६६७ ब्रिटिश कंपन्या कार्यरत असून, त्यांच्याशी संबंधित रोजगाराची संख्या पाच लाखांहून अधिक आहे. त्यामुळे प्रस्तावित ग्रीन चॅनेलमुळे दोन्ही देशांमधील गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

भारत आणि ब्रिटनमधील व्यापार संबंधांना अलीकडेच झालेल्या आर्थिक करारामुळेही चालना मिळाली आहे. भारत-यूके व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार १५ जुलैपासून लागू झाल्यानंतर दोन्ही देशांमधील व्यापाराबरोबरच गुंतवणुकीचा प्रवाह वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. याशिवाय भारत आणि युरोपियन युनियनमधील मुक्त व्यापार करारावरही वर्षअखेरीस स्वाक्षरी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे युरोप आणि ब्रिटनमधून भारतात येणाऱ्या गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण तयार करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

दरम्यान, भारताने परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विविध क्षेत्रांमध्ये नियम शिथिल केले आहेत. विमा क्षेत्रात १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी, बँकिंग क्षेत्रातील गुंतवणुकीची मर्यादा ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढवणे आणि पात्र विदेशी बँकांसाठी शाखा उघडण्याचे नियम सुलभ करणे यासारख्या सुधारणांचा त्यात समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर 'ग्रीन चॅनेल'ची अंमलबजावणी झाल्यास युरोप आणि ब्रिटनमधील गुंतवणूकदारांसाठी भारतातील व्यवसायाचा मार्ग आणखी सुकर होऊ शकतो. परिणामी देशात अधिक परदेशी भांडवल, नवीन उद्योग, रोजगाराच्या संधी आणि तंत्रज्ञानाचा ओघ वाढण्यास मदत होऊ शकते.