चीनकडून 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह' अर्थात बीआरआयच्या माध्यमातून शेजारी देशांमध्ये पायाभूत सुविधा उभारून आपला आर्थिक प्रभाव वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू असताना भारताने वीज व्यापार आणि ऊर्जा कनेक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून आपली उपस्थिती मजबूत करण्यास सुरुवात केली आहे. नेपाळ आणि भूतानसोबतचे ऊर्जा संबंध मजबूत केल्यानंतर आता श्रीलंकेलाही भारतीय वीज ग्रीडशी जोडण्याच्या दिशेने भारताची पावले पडत आहेत.

नेपाळच्या उदाहरणातून भारताच्या या ऊर्जा धोरणाचे महत्त्व स्पष्ट होते. चीनच्या निधीतून नेपाळमध्ये उभारण्यात आलेला अपर त्रिशूली जलविद्युत प्रकल्प नुकत्याच आलेल्या पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाला. या प्रकल्पासाठी नेपाळवर सुमारे १४९.४ दशलक्ष डॉलर म्हणजेच जवळपास १,२४० कोटी रुपयांच्या चिनी कर्जाचा भार असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. दुसरीकडे, चीनच्या निधीतून उभारलेल्या काही प्रकल्पांमधून वीज खरेदी न करण्याची भारताची भूमिका आहे. त्यामुळे नेपाळसाठी वीज निर्मितीसोबतच तयार झालेली वीज कोणत्या बाजारपेठेत विकली जाणार, हा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरत आहे.

स्वयंपाकघरात कुणाची डाळ शिजणार?

बंडखोरांच्या भागात म्यानमार लष्कराचा हवाई हल्ला

भूतानच्या बाबतीत मात्र भारतासोबतचे ऊर्जा सहकार्य अधिक मजबूत होताना दिसत आहे. भारतीय खासगी कंपन्यांचा भूतानच्या जलविद्युत क्षेत्रातील सहभाग वाढत असून टाटा आणि अदानी समूहाशी संबंधित कंपन्या मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांवर काम करत असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. भारत हा भूतानच्या विजेसाठी महत्त्वाचा बाजार असून २०२५ मध्ये भूतानने भारताला वीज विक्रीतून सुमारे २५ कोटी डॉलर म्हणजेच जवळपास २ हजार कोटी रुपयांची कमाई केली.

भारत आणि नेपाळमधील वीज व्यापारही वेगाने वाढत आहे. नेपाळ भारताला वीज विक्रीतून दरवर्षी सुमारे १३.०८ कोटी डॉलर म्हणजेच जवळपास १,०८० कोटी रुपयांचा महसूल मिळवत असल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. त्यामुळे वीज व्यापार हा दोन्ही देशांच्या आर्थिक संबंधांचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे.

भारताचा ऊर्जा कनेक्टिव्हिटीचा विस्तार आता श्रीलंकेपर्यंत करण्याच्या दिशेनेही हालचाली सुरू आहेत. न्यू मदुराई ते श्रीलंकेतील मन्नारदरम्यान सुमारे ५०० मेगावॅट क्षमतेची ट्रान्समिशन लाईन उभारण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आल्यास भारत आणि श्रीलंकेमधील वीज व्यापाराला मोठी चालना मिळू शकते. त्यामुळे चीनच्या बीआरआयला भारताचा हा ऊर्जा-कनेक्टिव्हिटीचा दृष्टिकोन प्रादेशिक पातळीवर एक पर्यायी आर्थिक भागीदारी निर्माण करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिला जात आहे.