न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयात असे नमूद केले की या प्रकरणाच्या सुनावणीत मोठा विलंब होत असल्यामुळे त्यांना जामीन देण्यात येत आहे.

शब्बीर अहमद शाह हे जम्मू-काश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पक्षाचे प्रमुख असून त्यांना जून २०१९ मध्ये अटक करण्यात आली होती. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने ४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी दाखल केलेल्या दुसऱ्या पूरक आरोपपत्रात त्यांना आरोपी करण्यात आले होते. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील आरोपींमध्ये यासीन मलिक आणि अब्दुल राशिद शेख यांसारखी नावेही समाविष्ट आहेत. तपास यंत्रणेचा आरोप आहे की, हे सर्वजण दहशतवादी संघटना आणि बेकायदेशीर संघटनांशी संबंधित होते तसेच काश्मीरमधील फुटीरतावादी कारवायांमध्ये सहभागी होते. केंद्र सरकारने २०२३ मध्ये गृह मंत्रालयाच्या आदेशानुसार शब्बीर शाह यांच्या जम्मू-काश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पक्षावर बंदी घातली होती.

तपास यंत्रणांच्या मते, शाह यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. यामध्ये काश्मीरमध्ये हिंसक आंदोलनांना प्रोत्साहन देणे, दगडफेकसारख्या घटनांना चालना देणे, ठार झालेल्या दहशतवाद्यांच्या कुटुंबीयांना सार्वजनिक श्रद्धांजली देणे, हवाला व्यवहारांद्वारे पैसा मिळवणे आणि नियंत्रण रेषेपलीकडील व्यापाराच्या माध्यमातून निधी गोळा करणे यांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार, हा पैसा फुटीरतावादी आणि अतिरेकी कारवायांना चालना देण्यासाठी तसेच प्रदेशात अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी वापरला जात होता.

यापूर्वी ७ जुलै २०२३ रोजी शब्बीर अहमद शाह यांनी विशेष न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्याच्या निर्णयाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. न्यायमूर्ती नवीन चावला आणि न्यायमूर्ती शालिंदर कौर यांच्या खंडपीठाने त्या वेळी निरीक्षण नोंदवले होते की शाह यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप प्राथमिकदृष्ट्या योग्य असल्याचे दिसून येते.

तामिळनाडूतील ३०० वर्षे जुन्या मंदिराच्या जीर्णोद्धाराविरोधात मुस्लिमांचा थयथयाट

बनावट वैद्यकीय व्हिसावर दिल्लीत राहणाऱ्या १० बांगलादेशींना ठोकल्या बेड्या

मणिपूरमध्ये ओलीस ठेवलेल्या २१ नागा नागरिकांची सुटका

इराकमध्ये पाच क्रू मेंबर्ससह अमेरिकन लष्करी विमान कोसळले!

उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात असेही नमूद केले होते की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर भडकाऊ भाषण करण्यासाठी करता येत नाही, ज्यामुळे देशाच्या एकता आणि अखंडतेला धक्का पोहोचू शकतो. सार्वजनिक सुव्यवस्था, शालीनता, नैतिकता आणि गुन्ह्यास प्रवृत्त करणे अशा कारणांवरून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर योग्य मर्यादा घालता येतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.