रशियन तेल खरेदीवर अमेरिकेच्या टॅरिफबाबत भारताची स्पष्ट भूमिका
रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवण्याच्या भारताच्या भूमिकेविरोधात अमेरिकेकडून दबाव वाढत असताना, भारताने शुक्रवारी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, देशासाठी ऊर्जा स्रोतांची निवड ही राष्ट्रीय हिताच्या आधारावर केली जाते.
भारताच्या १४० कोटी लोकांच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारत विविध पर्यायांचा विचार करेल, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी नवी दिल्ली येथे झालेल्या साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत ही भूमिका मांडली. भारत रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवत असल्याबाबत अमेरिकेकडून दबाव आणला जात असल्यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला ते उत्तर देत होते.
जयस्वाल म्हणाले, 'ऊर्जेच्या स्रोतांच्या बाबतीत आमचे निर्णय राष्ट्रीय हिताच्या आधारावर घेतले जातात. आमच्या १४० कोटी लोकांच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करणे ही एक अपरिहार्यता आहे आणि त्यानुसार आम्हाला पुढे जावे लागते. आम्ही विविध स्रोतांकडून ऊर्जा खरेदी करणे सुरू ठेवले आहे.'
११ टन साहित्य घेऊन नेपाळसाठी नववे विमान रवाना
आई कामाख्याचे दर्शन घेतल्याने संगीतकार सलीम मर्चंट ट्रोल
भारतात ५ मोठ्या चिप उत्पादक कंपन्या उभारण्याचे लक्ष्य
जयस्वाल यांना अमेरिकेतील 'लिंडसे ग्रॅहम सॅंक्शनिंग रशिया अँड इराण ऍक्ट' संदर्भातही प्रश्न विचारण्यात आला. या कायद्यामुळे भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध, भारताची ऊर्जा सुरक्षा तसेच अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या व्यापारविषयक चर्चांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याच्या भारताच्या आकलनाबाबत त्यांना विचारण्यात आले.
यावर जयस्वाल म्हणाले की, भारताने या कायद्यामुळे होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत अमेरिकन प्रशासनातील वरिष्ठ पातळीवर आपली भूमिका आधीच स्पष्ट केली आहे.
ते म्हणाले, 'या प्रश्नावर आम्ही आधीच निवेदन जारी केले आहे. आमची भूमिका आम्ही स्पष्टपणे मांडली आहे. अमेरिकन प्रशासनातील वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांना या कायद्याचा भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर, आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारावर आणि एकूणच भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधांवर काय परिणाम होऊ शकतो, याची माहिती आम्ही दिली आहे. सध्या यापेक्षा अधिक काही सांगण्यास माझ्याकडे नाही.'
व्यापार करारावरही परिणाम होण्याची शक्यता?
अमेरिकेकडून प्रस्तावित निर्बंध आणि शुल्कांमुळे भारत आणि अमेरिकेने फेब्रुवारीमध्ये जाहीर केलेल्या द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या चौकटीत बदल होऊ शकतो का, असा प्रश्नही जयस्वाल यांना विचारण्यात आला. यावर त्यांनी भारत आपल्या व्यापार आणि आर्थिक हितांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्यास कटिबद्ध असल्याचे सांगितले.
'याबाबत आम्ही आमची भूमिका स्पष्ट केली आहे. आमचे व्यापार आणि आर्थिक हित जपण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्याचा आमचा निर्धार आहे. आम्ही जारी केलेल्या निवेदनात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे,' असे जयस्वाल म्हणाले.