या संघटनांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना संयुक्त निवेदन देत आगामी राज्यसभा निवडणुकीसाठी खालिद याच्या उमेदवारीवर विचार करण्याची विनंती केली आहे.

दरम्यान, जून महिन्यात राज्यसभेच्या तीन जागा रिक्त होणार आहेत. संघटनांचे म्हणणे आहे की, राजस्थानमधून मुस्लिम समाजाचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही आणि खालिद याची उमेदवारी ही कमतरता भरून काढू शकते. तसेच, हा निर्णय नागरी हक्कांप्रती काँग्रेस पक्षाची बांधिलकी दर्शवेल, असे त्यांचे मत आहे. राजस्थान मुस्लिम अलायन्सचे प्रदेशाध्यक्ष आणि काँग्रेस कार्यकर्ते मोहसिन रशीद यांनी सांगितले, '२०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मुस्लिम समाजाकडून मोठा पाठिंबा मिळाला होता, जो २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आणखी वाढला.' रशीद यांनी दावा केला की राज्याच्या लोकसंख्येत ९ ते १० टक्के वाटा असूनही मुस्लिम समाजाला संसदेत प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही.

मात्र, या मागणीमुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे, कारण उमर खालिद याच्यावर फेब्रुवारी २०२० मधील दिल्ली दंगलीप्रकरणी आरोप आहेत. त्याला सप्टेंबर २०२० मध्ये अटक करण्यात आली होती आणि त्याच्यावर बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (UAPA) तसेच भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली गुन्हे दाखल आहेत. या दंगलीत ५३ जणांचा मृत्यू झाला होता. तपास यंत्रणांनी खालिद याच्यावर दंगलीची कटकारस्थान रचणे, जमावाला भडकवणे आणि हिंसा पसरवणे असे आरोप केले आहेत. तसेच, दंगलीदरम्यान PFI मधील संपर्कांच्या माध्यमातून लॉजिस्टिक मदत देण्याचे आश्वासन देण्यासाठी त्याने आप चे माजी नगरसेवक ताहिर हुसेन आणि आणखी एक आरोपी खालिद सैफी यांच्याशी भेट घेतल्याचा आरोप आहे.

दिल्लीतील अकबर रोड, रायसीना रोड येथील कार्यालये रिकामी करण्यासाठी काँग्रेसला नोटीस

तिरंगाधारी सहा एलपीजी टँकर येतायत भारतात

'अमेरिका स्वतःशीच वाटाघाटी करतेय'

संघर्ष संपवण्यासाठी अमेरिकेकडून इराणसमोर १५ कलमी प्रस्ताव; काय आहेत मागण्या?

अहवालांनुसार, तपास यंत्रणा माओवादी गटांशी संभाव्य संबंधांवर लक्ष ठेवून होत्या आणि इशारा देत होत्या की खालिद काही अशा फ्रंट संघटनांशी संबंधित होते ज्यांचे संबंध कट्टर इस्लामवादी संघटना जमात-ए-इस्लामी हिंद, वेलफेअर पार्टी ऑफ इंडिया आणि बंदी घातलेल्या SIMI शी असल्याचे सांगितले जाते.याशिवाय, खालिद यांनी काश्मीर संदर्भातही पाकिस्तानच्या प्रचाराची पुनरावृत्ती करत भारतीय केंद्रशासित प्रदेशावर भारतीय सैन्याचा कब्जा असल्याचा दावा केल्याचे म्हटले जाते.