सूत्रांच्या माहितीनुसार, या व्यक्तींची ओळख जंतर-मंतर आंदोलनस्थळ आणि मध्य दिल्लीतील आसपासच्या भागात तैनात करण्यात आलेल्या फेसियल रिकग्निशन सिस्टिमद्वारे करण्यात आली.

सूत्रांनी सांगितले की, २० जुलै रोजी नवी दिल्ली जिल्ह्यात झालेल्या हिंसाचार आणि तोडफोडीच्या घटनांमध्ये या व्यक्तींचा काही संबंध होता का, याचा आता पोलिसांकडून तपास केला जात आहे. सीसीटीव्ही फुटेज, सोशल मीडिया विश्लेषण आणि इतर डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे काही गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींची ओळख पटवण्यात आली असून, सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीशी त्यांचा संबंध जोडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

काही संशयितांची नावे समोर

पोलिसांच्या सूत्रांनुसार, ओळख पटलेल्या व्यक्तींमध्ये साहिल, मनोज कुमार, रुबल तसेच साहिल सैफी या गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींचा समावेश आहे. या व्यक्ती आंदोलनादरम्यान संघटित गटाचा भाग होत्या का, तसेच त्यांच्या हालचालींची पडताळणी केली जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

फेशियल रिकग्निशन सिस्टिमची भूमिका

दिल्ली पोलिस मोठ्या सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये आणि संवेदनशील ठिकाणी फेसियल रिकग्निशन सिस्टिम (FRS) चा वापर करतात. ही प्रणाली सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमधून मिळालेल्या चेहऱ्यांची तुलना पोलिसांच्या डेटाबेसमधील नोंदींशी करून संशयित किंवा गुन्हेगारांची ओळख पटवते. अधिकाऱ्यांच्या मते, या तंत्रज्ञानामुळे आंदोलनस्थळी उपस्थित असलेल्या अनेक गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींचा मागोवा घेणे शक्य झाले.

CJP आंदोलनाला परदेशी निधीचा आधार? केंद्र सरकारचे स्पष्ट उत्तर

इन्स्टाग्रामवर सक्रिय व्हा, तरुणांशी जोडा; मंत्र्यांना पंतप्रधान मोदींचे स्पष्ट निर्देश

मुंबईकरांना दिलासा! धरणांतील पाणीसाठा ८३% पार

एनटीएमध्ये मोठी कारवाई; ४७ अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी

'चलो संसद' मोर्चादरम्यान उसळला होता हिंसाचार

२० जुलै रोजी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी कॉकरोच जनता पक्ष आयोजित 'चलो संसद' मोर्चादरम्यान हजारो आंदोलनकर्त्यांनी संसदेकडे कूच करण्याचा प्रयत्न केला होता. परीक्षा सुधारणांसह केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात आले होते. सुरक्षा दलांनी आंदोलनकर्त्यांना रोखण्यासाठी अश्रुधूर, लाठीचार्ज आणि दंगल नियंत्रण वाहने वापरली होती. या कारवाईदरम्यान CJP चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांना ताब्यात घेण्यात आले होते. तसेच काही काळ इंटरनेट सेवाही विस्कळीत करण्यात आल्या होत्या.

केंद्र सरकारकडून हालचाली

हिंसाचारानंतर केंद्र सरकारने आंदोलनकर्त्यांशी संवाद सुरू केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणांवर जलद सुनावणीसाठी फास्ट-ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयानेही प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणांसाठी विशेष फास्ट-ट्रॅक न्यायालय नियुक्त केले.

कॉक्रोचची २४ तासांची मुदत

शुक्रवारी केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांनी कॉक्रोच प्रतिनिधींशी संविधान क्लबमध्ये चर्चा केली. बैठकीनंतर कॉक्रोचचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी दावा केला की, सरकारने त्यांच्या दोन मागण्या तत्त्वतः मान्य केल्या आहेत. त्यामध्ये:

शिक्षण मंत्रालयात प्रशासकीय बदल

दरम्यान, सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने उच्च शिक्षण सचिव विनीत जोशी यांची बदली करून त्यांच्या जागी नरेश पाल गंगवार यांची नियुक्ती केली. नीट-यूजी प्रश्नपत्रिका फुटीचा वाद समोर आल्यानंतर शिक्षण मंत्रालयातील हा पहिला मोठा प्रशासकीय बदल मानला जात आहे.