मदत न मिळाल्यास नाटो संबंधांवर परिणाम होण्याची शक्यता
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर युरोपियन मित्रदेशांवर दबाव वाढवत स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ सुरक्षित करण्यासाठी स्पष्ट डेडलाईन दिल्याची महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे.
जागतिक तेल वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या या सामुद्रधुनीत सुरू असलेल्या संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारण अधिक ताणले गेले आहे. अमेरिका-इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी युरोपियन देशांना थेट मदतीची मागणी केली होती. विशेषतः नौदल सहकार्य, सामुद्रधुनीचे संरक्षण आणि जहाजांच्या सुरक्षित मार्गासाठी युरोपने पुढे यावे, अशी त्यांची अपेक्षा होती. मात्र अनेक युरोपियन देशांनी थेट लष्करी सहभागाबाबत अनुत्सुकता दाखवली. यामुळे ट्रम्प यांनी नाराजी व्यक्त करत सहयोगींना कठोर शब्दांत इशारा दिला.
युद्धविराम असूनही इराण-इस्रायल संघर्ष भडकला
पश्चिम बंगालसाठी पंतप्रधान मोदी यांच्या '६ हमी' योजना
'लेबनॉन नव्हतंच करारात!' व्हान्स यांचा खुलासा; शरीफ यांच्या दाव्यांवर प्रश्न
दरम्यान, होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याची मुख्य धुरी मानली जाते. जगातील सुमारे २० टक्के कच्चे तेल या मार्गाने वाहतूक होते. त्यामुळे या मार्गात अडथळे निर्माण झाल्यास जागतिक अर्थव्यवस्थेवर तात्काळ परिणाम होतो. या पार्श्वभूमीवरच अमेरिका या मार्गाची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्यावर भर देत आहे.
अहवालानुसार, ट्रम्प यांनी युरोपियन देशांना स्पष्ट संकेत दिले की, जर त्यांनी मदत केली नाही तर अमेरिका स्वतःच पुढाकार घेईल आणि त्याचे परिणाम नाटो संबंधांवरही होऊ शकतात. यापूर्वीही काही युरोपियन देशांनी 'हा आमचा युद्ध नाही' असे स्पष्ट करत लष्करी सहभाग टाळण्याची भूमिका घेतली होती.
दरम्यान, अमेरिका आणि इराण यांच्यात तात्पुरता युद्धविराम लागू करण्यात आला असून, या कराराचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करणे. या निर्णयामुळे अडकलेल्या तेल टँकर्सना मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे आणि जागतिक बाजारात काही प्रमाणात स्थिरता येऊ शकते.
तथापि, परिस्थिती अजूनही तणावपूर्णच आहे. ट्रम्प यांनी इराणला कराराचे पालन न केल्यास 'अधिक कठोर लष्करी कारवाई' करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे हा युद्धविराम तात्पुरता असून पुढील काही दिवस अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
एकूणच, होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नियंत्रण आणि त्याची सुरक्षा ही केवळ प्रादेशिक नव्हे तर जागतिक मुद्दा बनली आहे. युरोपियन देशांची भूमिका, अमेरिकेचा दबाव आणि इराणची रणनीती या तिन्ही घटकांवर पुढील परिस्थिती अवलंबून राहणार आहे.