महिला सुरक्षेला प्राधान्य आणि ७वा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यासाठी '६ हमी' (Six Guarantees) जाहीर करत मोठा राजकीय संदेश दिला आहे.
या हमींमध्ये महिला सुरक्षा, बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर कारवाई, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनवाढ, तसेच सामाजिक न्यायावर भर देण्यात आला आहे. या घोषणांमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मोदी यांनी आपल्या भाषणात विशेषतः महिला सुरक्षेचा मुद्दा अधोरेखित केला. त्यांनी राज्यात महिलांविरुद्ध वाढत्या गुन्ह्यांचा उल्लेख करत, सत्तेत आल्यास कठोर कायदे आणि जलद न्यायव्यवस्था लागू करण्याचे आश्वासन दिले. महिलांना सुरक्षित वातावरण देणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुदत पैसा बाजार खुला: आरबीआयचा मोठा निर्णय
पश्चिम आशियातील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम मंत्री कतार दौऱ्यावर
इराण युद्धावरून अमेरिका-नाटोमध्ये तणाव; ट्रम्प यांचा मित्रदेशांवर संताप
याशिवाय, बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा प्रश्नही त्यांनी ठळकपणे मांडला. 'घुसखोरांना बाहेर काढू' असा स्पष्ट इशारा देत, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी कठोर पावले उचलली जातील, असे मोदी म्हणाले. या मुद्द्यावरून त्यांनी सध्याच्या राज्य सरकारवर टीकाही केली.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ७व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी हा देखील या हमींपैकी एक महत्त्वाचा भाग आहे. केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातही वेतनवाढ देण्याचे आश्वासन देत, कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मोदींच्या या सहा हमींमध्ये सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, आणि विकासाला गती देण्याचे आश्वासनही समाविष्ट आहे. त्यांनी राज्यातील सामान्य नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा आणि पारदर्शक कारभार देण्याचा शब्द दिला.
या घोषणांमुळे पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीचा माहोल आणखी रंगतदार झाला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू असून, मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध आश्वासने दिली जात आहेत. मोदींच्या '६ हमी' या निवडणुकीत निर्णायक ठरतील का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.