भारतातील इंटरनेट बाजारपेठेत स्पर्धेला विरोध करणाऱ्यांची भूमिका दुटप्पी असल्याचा आरोप करत त्यांनी अशा युक्तिवादांना 'विसंगत आणि अतिशयोक्तीपूर्ण' म्हटले आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरील आपल्या पोस्टमध्ये मस्क यांनी अंबानींच्या बाजूने भूमिका घेणाऱ्यांचा उल्लेख 'अंबानींची इंटरनेट समर्थकांची फौज' असा केला.

अति झालं हसू आलं !

कॉक्रोचच्या आंदोलनाला१३ कोटींपैकी किती येतील? १ कोटी, १ लाख की १० हजार |

सोमवारी काँग्रेसचा दिल्लीत मोर्चा
मस्क यांनी आपल्या पोस्टमध्ये स्टारलिंकच्या स्पर्धात्मक क्षमतेबाबत उपस्थित केल्या जाणाऱ्या प्रश्नांवर आक्षेप घेतला. एका बाजूला रिलायन्स जिओच्या कमी दरांमुळे स्टारलिंकला भारतात स्पर्धा करणे शक्य होणार नाही, असे म्हटले जाते; तर दुसऱ्या बाजूला स्टारलिंकच्या प्रवेशामुळे विद्यमान कंपन्यांच्या व्यवसायाला मोठा धोका निर्माण होईल, अशी भीतीही व्यक्त केली जाते. या दोन्ही भूमिका परस्परविरोधी असल्याचे मस्क यांचे म्हणणे आहे. भारतातील इंटरनेट क्षेत्रात अधिक स्पर्धा निर्माण झाल्यास ग्राहकांना अधिक पर्याय मिळतील आणि त्याचा फायदा सामान्य नागरिकांना होईल, असा दावा त्यांनी केला. स्टारलिंकच्या प्रवेशामुळे अंबानींच्या नफ्यात घट होऊ शकते; मात्र त्यामुळे त्यांचा व्यवसाय बंद पडणार नाही, असेही मस्क यांनी स्पष्ट केले. स्टारलिंकच्या सेवा महाग असतील, तर ग्राहक त्या स्वीकारणार नाहीत आणि बाजारपेठेत टिकून राहण्यासाठी कंपनीला दर परवडणारे ठेवावे लागतील, असे त्यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, भारत सरकारने स्टारलिंकच्या प्रवेशाला जाणीवपूर्वक अडथळे निर्माण केले जात असल्याचे मस्क यांचे आरोप फेटाळले आहेत. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी स्पष्ट केले आहे की, भारतात उपग्रह-आधारित दूरसंचार सेवा सुरू करण्यासाठी स्टारलिंक, रिलायन्स जिओ सॅटकॉम आणि भारती समूहाच्या पाठबळावर कार्यरत युटेलसॅट वनवेब या तीन कंपन्यांना परवाने देण्यात आले आहेत. मात्र, व्यावसायिक सेवा सुरू करण्यापूर्वी संबंधित कंपन्यांना आवश्यक सुरक्षा अटींची पूर्तता करणे आणि स्पेक्ट्रमचे वाटप मिळवण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. या तिन्ही कंपन्यांच्या सुरक्षा अनुपालनाची प्रक्रिया सुरू असल्याचे दूरसंचार मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे स्टारलिंकच्या भारतातील प्रवेशाचा प्रश्न केवळ मस्क आणि अंबानी यांच्यातील व्यावसायिक संघर्षापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर देशातील दूरसंचार बाजारपेठेतील स्पर्धा, इंटरनेट सेवांचे दर आणि नियामक प्रक्रियेतील पारदर्शकता या मुद्द्यांनाही महत्त्व प्राप्त झाले आहे. स्टारलिंकला प्रत्यक्ष सेवा सुरू करण्याची परवानगी कधी मिळते आणि भारतीय ग्राहकांना त्याचा कितपत फायदा होतो, याकडे आता लक्ष लागले आहे.