पुण्यात आज (७ सप्टेंबर) एमपीएससी विद्यार्थ्यांकडून आक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या आंदोलनाला काँग्रेसनेही पाठिंबा दिला असून खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार रोहित पवार यांच्यासह काँग्रेस नेते विश्वजीत कदम आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.

पुण्यासह कोल्हापूरमध्ये पेपरफुटीविरोधात विद्यार्थ्यांनी आक्रोश मोर्चा काढला आहे. या मोर्चात मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांसह विद्यार्थिनींनी उपस्थिती दर्शवली आहे. एमपीएससी पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणी मोर्चात सहभागी झालेल्या विद्यार्थिनींनी केली. खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही या मोर्चात सहभागी होत विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला आणि त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी सरकारकडे मोठी मागणी केली. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, 'विद्यार्थी चर्चेसाठी तयार आहेत. पण त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी कोण येत आहे? हे दुर्दैवी आहे. मुलांनी अभ्यास करावा, नोकरी मिळवावी, चांगले शिक्षण घ्यावे आणि देशाची सेवा करावी. मात्र, दुर्दैवाने विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागत आहे. ही सरकारची नाकामी आहे. माझी विनम्र विनंती आहे की, सरकारने एखाद्या जबाबदार व्यक्तीला पाठवून विद्यार्थ्यांशी चर्चा करावी.'

पेपरफुटी रोखण्याबाबत बोलताना त्यांनी तंत्रज्ञानाच्या वापरावरही प्रश्न उपस्थित केला. त्या म्हणाल्या, 'तंत्रज्ञानाचा वापर का केला जात नाही, हे मला माहिती नाही. संपूर्ण जगात अशा अनेक परीक्षा घेतल्या जातात. भारतातही अनेक परीक्षा होतात. तिथे पेपरफुटी होत नाही. मग याच परीक्षेचा पेपर कसा फुटतो? एवढे AI आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध असताना सरकार काहीतरी उपाय करू शकते. पेपरफुटी रोखता येणार नाही, असे मला वाटत नाही.'

'भारताला जितके तेल हवे, तितके देण्यास रशिया तयार'

अमेरिकेत अमेझॉनच्या कार्गो विमानाचा अपघात; ५ जणांचा मृत्यू

नेपाळमधील जलप्रलयानंतर चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हला दणका

दिल्लीत ढिगाऱ्यात अडकलेल्या विद्यार्थ्याचा आपत्कालीन मदतीसाठीचा व्हिडिओ व्हायरल

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यावर लवकरात लवकर तोडगा काढावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. मोर्चातील विद्यार्थ्यांची मोठी गर्दी पाहता त्यांच्यामधील संताप स्पष्टपणे दिसून येत असल्याचे सुळे म्हणाल्या. तसेच, विद्यार्थ्यांकडून सातत्याने अध्यक्ष आणि सचिवांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे सरकारने या राजीनाम्यांच्या मागणीवरही गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली.