RBIच्या नव्या नियमांनुसार, समान रकमेची आणि समान दिवशी स्वीकारलेली ठेवी असल्यास बँकेच्या वेगवेगळ्या शाखांमध्ये वेगवेगळे व्याजदर देण्यास मर्यादा येणार आहेत. म्हणजेच, ग्राहकाने कोणत्या शाखेत एफडी केली यावर व्याजदर अवलंबून राहणार नाही. समान प्रकारच्या ठेवींसाठी समान दर लागू करण्यावर RBIने भर दिला आहे.

या निर्णयामुळे एफडी करणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आतापर्यंत काही वेळा ग्राहकांना शाखा, ठेवीची रक्कम किंवा इतर कारणांमुळे वेगवेगळे दर मिळत असल्याची शक्यता होती. आता बँकांना ठेवींवरील व्याजदर आधीच जाहीर करावे लागतील आणि त्याच आधारावर व्याज द्यावे लागेल. त्यामुळे ग्राहकांना एफडी करण्यापूर्वी उपलब्ध दरांची तुलना करणे आणि योग्य निर्णय घेणे अधिक सोपे होणार आहे. विशेष म्हणजे, RBIने एफडीचे व्याजदर वाढवण्याचा किंवा कमी करण्याचा आदेश दिलेला नाही; बदल हा दर निश्चित करण्याच्या आणि त्याची माहिती देण्याच्या प्रक्रियेत आहे.

ब्रिटन-युरोपच्या गुंतवणुकीला भारताचा 'ग्रीन चॅनेल'

मस्क यांनी पुन्हा ठोठावले भारताचे दार; स्टारलिंकच्या 'जेन-२' साठी नव्याने अर्ज

नव्या नियमांमध्ये मोठ्या रकमेच्या म्हणजेच बल्क डिपॉझिट्ससाठीही महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. बँकांना अशा ठेवींवरील लागू व्याजदर त्यांच्या वेबसाइटवर प्रत्येक कामकाजाच्या दिवशी सकाळी १० वाजेपर्यंत जाहीर करावा लागेल. त्यासाठी जास्तीत जास्त १० मिनिटांची अतिरिक्त मुदत, म्हणजे सकाळी १०.१० वाजेपर्यंतची वेळ देण्यात आली आहे. त्यामुळे मोठी रक्कम एफडीमध्ये ठेवणाऱ्या कंपन्या, संस्था आणि गुंतवणूकदारांना बँकेने कोणता दर जाहीर केला आहे, हे स्पष्टपणे पाहता येणार आहे.

सर्वसामान्य एफडीधारकांसाठी आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे १ ऑक्टोबरपासून आधीच केलेल्या एफडीचा करारातील व्याजदर अचानक बदलणार नाही. नव्या नियमांचा परिणाम मुख्यतः नवीन एफडी करताना किंवा मुदत संपल्यानंतर एफडीचे नूतनीकरण करताना जाणवेल. त्यामुळे जुनी एफडी मॅच्युअर झाल्यानंतर ती आपोआप जुन्याच व्याजदरावर नूतनीकरण होईल, असे गृहीत न धरता त्या वेळी बँकेने जाहीर केलेला नवीन दर तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

थोडक्यात, RBIचा हा निर्णय एफडीवरील परतावा वाढवण्यासाठी नसला तरी ग्राहकांच्या हितासाठी पारदर्शकता, समानता आणि स्पष्टता वाढवणारा आहे. आता एका बँकेच्या एका शाखेत वेगळा आणि दुसऱ्या शाखेत वेगळा दर मिळण्याची शक्यता कमी होईल. ग्राहकांना बँकेने जाहीर केलेला दर आधीच पाहता येईल आणि मोठ्या ठेवींवरील दरांचीही नियमित माहिती उपलब्ध होईल. त्यामुळे एफडीमध्ये पैसे गुंतवताना केवळ व्याजदर किती आहे हे पाहण्याबरोबरच बँकेने जाहीर केलेल्या अधिकृत दरांची पडताळणी करणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. १ ऑक्टोबर २०२६पासून एफडी व्यवहारात अधिक पारदर्शकता आणि शिस्त आणण्याच्या दिशेने RBIचा हा महत्त्वाचा बदल मानला जात आहे.