कॉक्रोच पार्टीचा संस्थापक अभिजीत दिपकेने शुक्रवारी सांगितले की, 'जर ज्ञानेश कुमार यांनी उद्यापर्यंत राजीनामा दिला नाही, तर कॉक्रोच जनता पार्टी मुंबईतून आपले देशव्यापी आंदोलन सुरू करेल आणि ते भारतातील विविध शहरांपर्यंत घेऊन जाईल.

मतदारांच्या अधिकारांना कथितरीत्या 'कमकुवत' केल्याबद्दल कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती आणि त्यांनी ४८तासांच्या आत पद सोडले नाही तर देशव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला होता. यात प्रस्तावित 'जंतर मंतर २.०' चा समावेश होता.

कॉक्रोच पार्टीने 'इलेक्शन कमिशन ठीक करो' नावाची मोहीम सुरू केली आहे. विशेष सखोल पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील मसुदा मतदार याद्यांमधून १३ कोटींपेक्षा अधिक नावे वगळण्यात आल्याच्या मुद्द्यावर ही मोहीम केंद्रित आहे.

हाफिज सईदबद्दल प्रश्न विचारताच शरीफ पळाले

ट्रम्प-शी जिनपिंग भेटीत व्यापार, तैवान, एआयवर चर्चा

ॐ गं गणपतये नमः सैषा गणेशविद्या

द इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्ताच्या एका दिवसानंतर ही वक्तव्ये आली. त्या अहवालानुसार, मतदार याद्यांच्या SIR शी संबंधित मुद्द्यांवर तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगामध्ये निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी वारंवार आक्षेप नोंदविले होते.

'लोकशाही म्हणजे लोक आपले सरकार निवडतात. ही लोकशाही नाही, ही एकाधिकारशाही आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली आपण अशी निवडणूक व्यवस्था पाहत आहोत ज्यामध्ये मतदार यादीत कोणाचे नाव राहील आणि कोणाचे राहणार नाही हे निवडणूक आयोग ठरवत आहे. 'जेव्हा लाखो नावे मसुदा मतदार याद्यांमधून गायब होऊ शकतात, तेव्हा प्रत्येक नाव वगळणे कायदेशीर, पारदर्शक आणि अर्थपूर्ण पुनरावलोकनाच्या अधीन आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आयोगावर आहे,' असे दिपके म्हणाला.

तर विरोधकांनी निवडणुका लढवणे थांबवावे

शुक्रवारी दिपकेने विरोधी पक्षांनाही आवाहन केले की, निवडणूक प्रक्रिया फिक्स केली जात असल्याचा त्यांचा विश्वास असेल तर त्यांनी निवडणुकांमध्ये सहभागी होणे थांबवावे. त्यांचा युक्तिवाद असा होता की, अशा निवडणुकांमध्ये सातत्याने सहभागी होणे त्या निवडणुकांना वैधता देते आणि त्या मुक्त व निष्पक्ष असल्याचा 'भ्रम' निर्माण करते. एक्सवरील एका पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले की, विरोधी पक्ष एकाच वेळी निवडणुका फिक्स केल्या जात आहेत असा दावा करू शकत नाहीत आणि त्याच निवडणुका लढवतही राहू शकत नाहीत. निवडणुकांपासून दूर राहिल्यास त्यांचे राजकीय अस्तित्वच संपेल, अशी त्यांना भीती वाटते का, असा प्रश्न दिपकेने उपस्थित केला.