मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी ई-२० इथेनॉल-मिश्रित इंधन धोरणाचा खोटा संबंध जोडणारे डीपफेक व्हिडिओ, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) सहाय्याने तयार करण्यात आलेली छायाचित्रे आणि बदनामीकारक सोशल मीडिया पोस्ट तात्काळ हटवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाने या सामग्रीचे वर्णन 'अत्यंत घृणास्पद, आक्षेपार्ह आणि बदनामीकारक' असे करत गडकरींना अंतरिम दिलासा दिला.
न्यायमूर्ती अरिफए एस डॉक्टर यांच्या एकलपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. गडकरी यांनी दाखल केलेल्या ८६ पानी दिवाणी दाव्यात मेटा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम), एक्स, गुगल, यूट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY), दूरसंचार विभाग (DoT) तसेच ओळख न पटलेल्या काही व्यक्तींना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या पोस्टमुळे त्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबाची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
दाव्यानुसार, सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात आलेल्या व्हिडिओ आणि एआय-निर्मित छायाचित्रांमध्ये गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा ई-२० इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल धोरणाशी तसेच कथित भ्रष्टाचाराशी खोटा संबंध जोडण्यात आला. मात्र, ई-२० इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम हा केंद्र सरकारचा धोरणात्मक निर्णय असून त्याची अंमलबजावणी आणि नियमन हे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अखत्यारित येते, असे गडकरी यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.
गडकरी यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या याचिकेत त्यांच्या नावाचा, चेहऱ्याचा, आवाजाचा आणि व्यक्तिमत्त्वाचा परवानगीशिवाय वापर करून तयार करण्यात आलेले डीपफेक व्हिडिओ, फेस-स्वॅप व्हिडिओ, एआय-निर्मित छायाचित्रे आणि फेरफार केलेली डिजिटल सामग्री हटवण्याची मागणी केली होती. या माध्यमातून त्यांच्या 'पर्सनॅलिटी राइट्स' आणि 'पब्लिसिटी राइट्स'चे उल्लंघन झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
'मेटा'कुटीला…माफी मागा नाहीतर कारवाई
तीन महिन्यात १००० पेक्षा अधिक जहाजांनी ओलांडली होर्मुझ
रेपो दर सलग पुन्हा ५.२५ टक्क्यांवर कायम
एनालॉग पनीरची डाळ आता शिजणार नाही!
उच्च न्यायालयाने केवळ सध्याच्या पोस्ट हटवण्याचेच आदेश दिले नाहीत, तर भविष्यात अशाच स्वरूपाच्या पोस्ट गडकरी यांच्या निदर्शनास आल्यास त्यांनी संबंधित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना कळविल्यानंतर त्या पोस्टवरही आवश्यक कारवाई करावी, असे निर्देश दिले. त्यामुळे या प्रकरणात न्यायालयाने 'डायनॅमिक टेकडाउन'चा मार्ग स्वीकारल्याचे मानले जात आहे.