अॅमेझॉन-फ्लिपकार्टला प्रत्येकी १० लाख, जिओमार्टला ५ लाखांचा दंड
ई-कॉमर्स क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्या अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट आणि जिओमार्ट यांना केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने अर्थात सीसीपीएने मोठा दणका दिला आहे.
नोंदणी नसलेल्या 'सायक्सोलिनोन हर्बिसाइड' या तणनाशकाची ऑनलाइन विक्री आणि जाहिरात केल्याप्रकरणी अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टला प्रत्येकी १० लाख रुपये, तर जिओमार्टला ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. कृषी मंत्रालयाकडून प्राप्त तक्रारीनंतर सीसीपीएने या प्रकरणाची चौकशी केली. ऑनलाइन व्यासपीठांवर संबंधित उत्पादनाची विक्री केली जात असताना त्याच्या नोंदणीसह आवश्यक कायदेशीर परवानग्या आणि सुरक्षिततेशी संबंधित बाबींची पुरेशी पडताळणी करण्यात आली नसल्याचे प्राधिकरणाच्या निदर्शनास आले.
या प्रकरणात संबंधित उत्पादनाची ऑनलाइन जाहिरात करताना ते तण नियंत्रणासाठी सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक असल्याचे दावे करण्यात आले होते. मात्र, या उत्पादनातील सक्रिय घटक, त्याची रासायनिक रचना आणि आवश्यक नोंदणी याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. संबंधित रसायन कीटकनाशक कायदा, १९६८च्या अनुसूचीत समाविष्ट नसल्याचेही तपासात समोर आले. अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट आणि जिओमार्ट यांनी संबंधित उत्पादन तृतीय-पक्ष विक्रेत्यांकडून त्यांच्या व्यासपीठावर उपलब्ध करून देण्यात आल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र, केवळ विक्रेत्यांकडून स्वघोषणा घेणे पुरेसे नसून, ऑनलाइन व्यासपीठांवर विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या नियमनाधीन उत्पादनांची कायदेशीर स्थिती आणि आवश्यक परवानग्यांची योग्य पडताळणी करण्याची जबाबदारी कंपन्यांचीही आहे, असे सीसीपीएने स्पष्ट केले.
दिघी शिपयार्ड; मोठी जहाजं, मोठी स्वप्नं!
सीसीपीएने तिन्ही कंपन्यांना संबंधित उत्पादनाची विक्री आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती तातडीने थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच ग्राहकांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणारी किंवा कायद्याचे उल्लंघन करणारी उत्पादने ऑनलाइन व्यासपीठांवर उपलब्ध होऊ नयेत, यासाठी अंतर्गत तपासणी आणि स्व-परीक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कंपन्यांना या आदेशाच्या पालनाबाबतचा अहवाल १५ दिवसांच्या आत सादर करण्यासही सांगण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, अॅमेझॉनच्या व्यासपीठावर संबंधित उत्पादनाच्या ४३ हजार ६३४ युनिट्सच्या ३८ हजार ४१० ऑर्डर्स झाल्याचे आणि त्यातून सुमारे ९६ लाख ४२ हजार रुपयांची विक्री झाल्याचे सीसीपीएच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे ऑनलाइन बाजारपेठेत विकल्या जाणाऱ्या कृषी-रसायने आणि इतर नियमनाधीन उत्पादनांच्या बाबतीत ई-कॉमर्स कंपन्यांनी अधिक काटेकोर पडताळणी करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.

