पाकिस्तान हा मोठ्या प्रमाणावर आयातीत तेलावर अवलंबून देश आहे. विशेषतः गल्फ प्रदेशातून सुमारे ९० टक्के तेल आयात केले जाते. त्यामुळे पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावामुळे तेलपुरवठा खंडित होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर वाढले आणि त्याचा थेट परिणाम पाकिस्तानच्या इंधनदरांवर झाला.

वंदे मातरमविरोधातली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

'अमेरिका स्वतःशीच वाटाघाटी करतेय'

अहवालानुसार, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. काही ठिकाणी पेट्रोलचे दर ३०० रुपयांपेक्षा अधिक झाले असून डिझेलही महागले आहे. या वाढत्या दरामुळे वाहतूक खर्च वाढला असून त्याचा परिणाम अन्नधान्य आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीवरही होत आहे. परिणामी महागाईत वाढ होऊन सामान्य नागरिकांवर आर्थिक ताण वाढला आहे.

घरगुती खर्चातही मोठी वाढ झाली आहे. वीज, गॅस आणि इंधन यांचे बिल वाढल्याने मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांचे बजेट बिघडले आहे. विशेषतः कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांसाठी परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. जीवनावश्यक खर्च भागवताना अनेक कुटुंबांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

याशिवाय, विमान वाहतूक, उद्योग आणि ऊर्जा क्षेत्रावरही या संकटाचा मोठा परिणाम झाला आहे. इंधन महागल्यामुळे विमान कंपन्यांचे खर्च वाढले असून उद्योगांचे उत्पादन खर्चही वाढले आहेत. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील वाढीचा वेग मंदावण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सरकारसमोरही मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. एकीकडे वाढती महागाई आणि दुसरीकडे घटणारे परकीय चलनसाठे यामुळे आर्थिक स्थैर्य राखणे कठीण झाले आहे. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने इंधन बचत उपाययोजना, खर्च कपात आणि ऊर्जा वापरावर निर्बंध लावण्यासारखे निर्णय घेतले आहेत.

तज्ज्ञांच्या मते, जर पश्चिम आशियातील संघर्ष लवकर थांबला नाही, तर पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आणखी अडचणीत येऊ शकते. महागाई वाढण्यासोबतच बेरोजगारी आणि सामाजिक अस्थिरतेची शक्यता वाढू शकते. त्यामुळे या संकटातून सावरण्यासाठी पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय मदत आणि स्थिर ऊर्जा पुरवठ्याची गरज भासणार आहे.