ही याचिका केंद्र सरकारच्या २८ जानेवारीच्या अधिसूचनेविरोधात दाखल करण्यात आली होती. या अधिसूचनेत सर्व शैक्षणिक आणि सरकारी संस्थांमध्ये 'वंदे मातरम' गाण्याची शिफारस करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते की, या परिपत्रकामुळे जर कोणी हे गाणे गात नसेल किंवा उभे राहून आदर व्यक्त करत नसेल, तर त्याच्यावर सामाजिक दबाव आणला जाऊ शकतो आणि त्याला जबरदस्तीने गाण्यास भाग पाडले जाऊ शकते.

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जोयमाला बागची यांनी विचारले की, या अधिसूचनेत असे कोणतेही प्रावधान आहे का की 'वंदे मातरम' न गाणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल किंवा त्यांना बाहेर काढले जाईल? यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील संजय हेगडे यांनी सांगितले की, जरी थेट शिक्षेचे प्रावधान नसले तरी आदेश न पाळणाऱ्यांवर सामाजिक दबाव राहू शकतो आणि या सल्ल्याचा वापर लोकांना जबरदस्ती करण्यासाठी होऊ शकतो.

दिल्ली दंगलीतील आरोपी उमर खालिदला राज्यसभेवर पाठवा!

इंधन टंचाईच्या अफवा निराधार; देशात पुरेसा साठा

पांढरे मीठ की गुलाबी मीठ; आरोग्यासाठी कोणते मीठ अधिक फायदेशीर?

दिल्लीतील अकबर रोड, रायसीना रोड येथील कार्यालये रिकामी करण्यासाठी काँग्रेसला नोटीस

दरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रगानाचा आदर करण्यासाठी कोणत्याही सल्ल्याची गरज नसते. हा आदर नैतिक आणि सामाजिक जबाबदारीचा भाग आहे आणि तो कायद्याद्वारे लादणे शक्य नाही.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भविष्यात या सल्ल्याच्या आधारावर जर कोणावर भेदभाव किंवा अन्यायकारक कारवाई झाली, तर त्या वेळी न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते. याप्रकारे, न्यायालयाने सध्या ही याचिका फेटाळून लावत सरकारची सूचना कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक नसल्याचे संकेत दिले. तसेच राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रगानाचा आदर हा वैयक्तिक आणि सामाजिक जबाबदारीवर अवलंबून असल्याचेही स्पष्ट केले.