जवळपास चार वर्षांनंतर प्रथमच तेलाच्या किंमती या पातळीवर पोहोचल्या असून त्यामुळे जगभरातील अर्थव्यवस्था, शेअर बाजार आणि इंधन दरांवर दबाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रतिक्रिया देताना तेलाच्या वाढलेल्या किमतींना फारसे महत्त्व दिले नाही. त्यांनी म्हटले की, 'जगातील सुरक्षितता आणि शांततेसाठी ही खूप छोटी किंमत आहे.' इराणच्या अणु धोक्याला थांबवण्यासाठी घेतलेल्या कारवाईमुळे काही काळ तेलाचे दर वाढले तरी ते योग्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

१० मिनिटांत होणारे घरगुती वर्कआउट

इस्रायलला पंतप्रधानांची भेट; धोरणातील सातत्य

तिसऱ्यांदा टी-२० चा बादशाह भारत!

तेल दर अचानक का वाढले?

तज्ज्ञांच्या मते, इराण-अमेरिका-इस्रायल संघर्षामुळे तेल उत्पादन केंद्रे, रिफायनरी आणि समुद्री वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जागतिक तेल वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची मार्गिका आहे. या मार्गातून जगातील सुमारे २० टक्के कच्चे तेल दररोज वाहून नेले जाते. संघर्षामुळे जहाजांची वाहतूक कमी झाली आणि पुरवठा खंडित होण्याची भीती निर्माण झाली.

युद्धामुळे अनेक तेल उत्पादक देशांनी उत्पादनात कपात केली किंवा सुरक्षेच्या कारणांमुळे काही प्रकल्प बंद ठेवले. त्यामुळे जागतिक पुरवठा कमी झाला आणि बाजारात अनिश्चितता वाढली. परिणामी ब्रेंट आणि WTI या प्रमुख कच्च्या तेलाच्या बेंचमार्क किंमतींमध्ये २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली.

जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

तेलाच्या किमती वाढल्याने जागतिक शेअर बाजारातही अस्थिरता दिसून आली. अमेरिकेतील डॉव जोन्स फ्युचर्समध्ये मोठी घसरण झाली असून गुंतवणूकदार सावध झाले आहेत. इंधन महागल्यामुळे वाहतूक, उत्पादन आणि लॉजिस्टिक्स खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनेक देशांमध्ये महागाई वाढू शकते, अशी भीती अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

काही विश्लेषकांच्या मते, संघर्ष लांबला तर तेलाचे दर १५० डॉलर किंवा त्याहून अधिक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाहतूक दीर्घकाळ अडथळली तर जागतिक ऊर्जा बाजारावर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.

पुढे काय?

अमेरिका आणि तिचे सहयोगी देश परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ट्रम्प यांनीही सोशल मीडियावरून संकेत दिले की संघर्ष संपल्यानंतर तेलाचे दर पुन्हा कमी होऊ शकतात. मात्र सध्या तरी युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक ऊर्जा बाजार अस्थिर राहण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.