या घडामोडींमुळे दोन्ही देशांतील युद्धविराम आणि अणुचर्चेच्या प्रयत्नांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

अमेरिकेच्या प्रशासनाने स्पष्ट केले की, इराणबरोबर करण्यात आलेला सामंजस्य करार (MoU) हा पूर्णपणे इराणच्या वर्तनावर आधारित होता. इराणने शांतता कराराच्या अटींचे पालन केल्यासच त्याला आर्थिक सवलती मिळतील, अशी भूमिका अमेरिकेने घेतली होती. मात्र, हॉर्मुझ सामुद्रधुनीत व्यापारी जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांनंतर इराणने कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत अमेरिकेने तेल विक्रीची सवलत तात्काळ मागे घेतली. ही सवलत जूनच्या अखेरीस देण्यात आली होती आणि ती २१ ऑगस्टपर्यंत लागू राहणार होती.

तेल सवलत रद्द करण्याच्या घोषणेनंतर काही तासांतच अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) इराणवर नव्याने हवाई हल्ले सुरू केल्याची माहिती दिली. अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार, हॉर्मुझ सामुद्रधुनीत निष्पाप नागरिकांना घेऊन जाणाऱ्या व्यापारी जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून ही कारवाई करण्यात आली. या हल्ल्यांमध्ये इराणची हवाई संरक्षण व्यवस्था, किनारी रडार आणि निगराणी केंद्रे, जमिनीवरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्र यंत्रणा, जहाजविरोधी क्रूझ क्षेपणास्त्रे तसेच ड्रोन प्रक्षेपण केंद्रांना लक्ष्य करण्यात आले. इराणच्या दक्षिण भागातील सिरिक, ताहेरुई बंदर, किश्म बेट आणि बंदर अब्बास परिसरात अनेक स्फोट झाल्याचे इराणी माध्यमांनी वृत्त दिले आहे.

ब्रिटिश लष्कराशी संलग्न अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, हॉर्मुझ सामुद्रधुनीत एका दिवसात तीन व्यापारी जहाजांवर प्रोजेक्टाइलद्वारे हल्ले करण्यात आले. एप्रिलनंतर एका दिवसात जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांची ही सर्वाधिक संख्या असल्याचे सांगितले जात आहे. हल्ल्यात लक्ष्य बनलेल्या जहाजांपैकी कतारचे 'अल-रेकय्यात' हे ऊर्जा वाहून नेणारे जहाज भारताकडे येत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनांमुळे जागतिक सागरी व्यापार आणि ऊर्जा पुरवठ्याबाबत पुन्हा चिंता व्यक्त केली जात आहे.

फेब्रुवारीत सुरू झालेल्या संघर्षानंतर अमेरिका आणि इराणमध्ये युद्धविरामासाठी सामंजस्य करार झाला होता. त्याअंतर्गत इराणच्या अणुकार्यक्रमावर चर्चा आणि निर्बंधांमध्ये टप्प्याटप्प्याने सवलत देण्याची प्रक्रिया सुरू होती. मात्र, हॉर्मुझमधील ताज्या हल्ल्यांनंतर दोन्ही देशांमधील विश्वास डळमळीत झाला असून युद्धविराम टिकणार का, याबाबत शंका निर्माण झाली आहे. इराणनेही आवश्यक ते सर्व उपाय करण्याचा इशारा दिला आहे.

बिश्नोई टोळीवर निज्जरच्या हत्येचा आदेश दिल्याचा आरोप

नवी मुंबईत भरधाव कारने १० जणांना चिरडले, दोघांचा मृत्यू

'ट्रम्पना बगराम तळ फक्त स्वप्नातच मिळेल' तालिबान मंत्र्यांचा टोला

मोदींच्या उपक्रमांवर कॉपीराइट नाही हे नशीब…इंडोनेशियाच्या पंतप्रधानांनी केला विनोद

भारतावरही होऊ शकतो परिणाम

अमेरिकेच्या निर्णयाचा परिणाम भारतासह अनेक देशांवर होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेने निर्बंध लागू करण्यापूर्वी भारत हा इराणी कच्च्या तेलाचा प्रमुख ग्राहक होता. २०१८ मध्ये भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी सुमारे १०.५ टक्के तेल इराणकडून येत होते. इराणकडून स्वस्त वाहतूक आणि अनुकूल पतअटी मिळत असल्याने भारतीय रिफायनऱ्यांना त्याचा फायदा होत होता. आता तेल विक्रीवरील सवलत रद्द झाल्याने जागतिक पुरवठा, कच्च्या तेलाचे दर आणि भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.