आंदोलन नियंत्रणासाठी बलप्रयोग कोणत्या टप्प्यांमध्ये आणि कोणत्या परिस्थितीत केला जातो, याबाबतचे 'ग्रेडेड यूज ऑफ फोर्स' (Graded Use of Force) स्टँडिंग ऑर्डर न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. यामुळे आंदोलनावेळी सुरक्षा दलांनी वापरलेल्या कारवाईची प्रक्रिया न्यायालयीन तपासणीच्या कक्षेत आली आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. जंतर-मंतर आंदोलनादरम्यान झालेल्या कारवाईत पेलेट गन किंवा तत्सम गर्दी नियंत्रण साधनांचा वापर झाल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत आहे. पोलीस नियमांनुसार अशा बळाचा वापर केवळ 'अपवादात्मक परिस्थितीत'च करण्याची परवानगी आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना त्यांच्या वापरासंबंधीची प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) सादर करण्याचे निर्देश दिले.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना विचारले की, आंदोलने किंवा जमाव नियंत्रणासाठी बलप्रयोग करण्याची अधिकृत कार्यपद्धती काय आहे? त्यासाठी कोणते टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत? तसेच परिस्थितीनुसार कोणत्या प्रकारचे गर्दी नियंत्रण साधन वापरण्याची परवानगी आहे? याबाबतचे सर्व अधिकृत आदेश आणि मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयासमोर ठेवावीत, असे निर्देश देण्यात आले.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आंदोलनादरम्यान अनेक आंदोलक गंभीर जखमी झाले असून काहींच्या शरीरातून धातूचे कण शस्त्रक्रियेद्वारे काढण्यात आल्याचे वैद्यकीय अहवालात नमूद आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात कोणत्या प्रकारचे शस्त्र किंवा गर्दी नियंत्रण साधन वापरण्यात आले, याची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे, अशी मागणी त्यांनी केली.

त्यावर दिल्ली पोलिसांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, या प्रकरणात अनेक दावे केले जात असले तरी वस्तुस्थिती न्यायालयासमोर मांडली जाईल. पोलिसांकडे उपलब्ध असलेले सर्व आवश्यक दस्तऐवज आणि स्टँडिंग ऑर्डर न्यायालयात सादर करण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

खाण व्यावसायिकाच्या नातेवाईकाकडून २८ कोटींची रोकड, १५ किलो सोने जप्त

'कर्तव्य निडरपणे बजावा, जबाबदारी माझी' CRPF महासंचालक जवानांच्या पाठीशी

ऐतिहासिक बॉर्डर-गावस्कर विजयाचा शिल्पकार अजिंक्य रहाणे निवृत्त

पौराणिक महाकाव्याचा भव्य अविष्कार; 'रामायण'चा ट्रेलर प्रदर्शित

दरम्यान, या प्रकरणात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाने (CRPF) रॅपिड ॲक्शन फोर्स (RAF) च्या कारवाईचा स्वतंत्र 'प्रोफेशनल पोस्ट-इव्हेंट असेसमेंट' सुरू केला आहे. तर CRPF चे महासंचालक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह यांनी जवानांना 'कर्तव्य निडरपणे बजावा, प्रामाणिकपणे घेतलेल्या निर्णयांची जबाबदारी माझी,' असा संदेश देत त्यांचे मनोबल वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

२० जुलै रोजी संसद मार्चदरम्यान जंतर-मंतर येथे आंदोलनकर्ते आणि सुरक्षा दलांमध्ये संघर्ष झाला होता. त्यानंतर काही आंदोलकांनी पेलेट गनचा वापर झाल्याचा आरोप केला. काही वैद्यकीय अहवालांमध्ये शरीरातून धातूचे कण काढल्याचा उल्लेख असल्याने हा वाद अधिकच तीव्र झाला आहे.