शाळेत जा, मैत्री कर. कायदेविषयक संकेतस्थळ लाइव्ह लॉने याबाबत वृत्त दिले आहे.

या संदेशाची दखल घेत दिल्ली उच्च न्यायालयाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाला (डीएलएसए) न्यायाधीशांचा हा संदेश छापून तो आता १० वर्षांच्या झालेल्या पीडित मुलीपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासोबतच तिच्या कुटुंबाला मंजूर करण्यात आलेली १० लाख ५० हजार रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

न्यायाधीश रजनी रंगा यांनी आरोपी सुमित शाक्य याला बारा वर्षांखालील मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी पोक्सो कायद्यांतर्गत दोषी ठरवले होते. त्याच्यावर फौजदारी धमकीचा आरोपही सिद्ध झाला. त्याविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती मात्र न्यायालयाने ती जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली. न्यायाधीशांनी आपल्या आदेशात शिक्षेच्या पलीकडे जाऊन या मुलीच्या भवितव्याबद्दलही संवेदनशील शब्दांत भाष्य केले.

एकही चेंडू न खेळता टीम इंडिया सेमीफायनलमध्ये!

इराणने होर्मुझमध्ये अमेरिकन पाण्याखालील ड्रोन पकडला

बोईंग ७३७ मॅक्सच्या सॉफ्टवेअरमध्ये तांत्रिक बिघाड

सत्र न्यायालयातील न्यायाधीश रंगा यांनी म्हटले की, 'हे न्यायालय तुला तुझं बालपण परत देऊ शकत नाही. पण तुझे शब्द ऐकले गेले आहेत, याची खात्री हे न्यायालय तुला देऊ शकते. आता बेटा, तुझं आयुष्य जग. शाळेत जा, मित्र-मैत्रिणी बनव, हस, खेळ, स्वप्न पाह. तुझ्या धैर्याची हे न्यायालय नेहमी आठवण ठेवेल.'

न्यायाधीशांनी पीडित मुलीने आरोपीला तुरुंगातून बाहेर न सोडण्याची केलेली विनंतीही आपल्या आदेशात नमूद केली. मुलीने म्हटले होते, 'जब तक अंकल बूढ़े न हो जाएँ, तब तक उन्हें जेल में ही रखा जाए.' म्हणजेच, 'जोपर्यंत हे अंकल म्हातारे होत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना तुरुंगातच ठेवावे.'

न्यायाधीशांनी लिहिले, 'या न्यायालयाने तुझं म्हणणं ऐकलं. तू जेव्हा म्हणालीस की 'जोपर्यंत अंकल म्हातारे होत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना तुरुंगातच ठेवावे', तेव्हा या न्यायालयाने तुझ्या विनंतीला उत्तर दिले आहे.' पुढे त्या म्हणाल्या की, न्यायालयाने आता असा आदेश दिला आहे की मुलीने ज्यांना 'अंकल' म्हटले, तो व्यक्ती पुन्हा कधीही मुक्तपणे बाहेर फिरू शकणार नाही. 'तो आयुष्यभर तुरुंगात राहील. त्याच तुरुंगात तो म्हातारा होईल आणि त्याच तुरुंगात त्याचा मृत्यू होईल,' असे न्यायाधीशांनी आपल्या आदेशात नमूद केले.

न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह आणि न्यायमूर्ती दिनेश भट्ट यांच्या खंडपीठाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाला (डीएलएसए) कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशांनी लिहिलेला हा संदेश छापून पीडित मुलगी किंवा तिच्या कुटुंबीयांच्या हाती देण्याचे निर्देश दिले. यासोबतच १० लाख ५० हजार रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.