बुधवारी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, कॅनडा सरकार आता असे मानते की, कॅनडामधील हिंसक गुन्ह्यांशी भारताचा कोणताही संबंध नाही. पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्या बहुप्रतिक्षित भारत भेटीच्या आधी हे महत्त्वाचे विधान आले आहे.

कॅनेडियन वृत्तपत्र टोरंटो स्टारने नाव न छापण्याच्या अटीवर एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा हवाला देत म्हटले आहे की, 'आमच्यात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांसह खूप जोरदार राजनैतिक चर्चा झाल्या आहेत आणि आम्ही आत्मविश्वासाने म्हणू शकतो की हिंसक कारवाया आता सुरू नाहीत.' आणखी एका अधिकाऱ्याने पुढे म्हटले आहे की, 'जर आम्हाला असे वाटले असते की अशा कारवाया अजूनही सुरू आहेत, तर आम्ही ही भेट अजिबात घेतली नसती.' ते म्हणाले की, पंतप्रधान मार्क कार्नी व्यावहारिक परराष्ट्र धोरणाचे स्वप्न पाहत आहेत. कॅनडा आता १.४ अब्ज लोकसंख्या असलेल्या भारतासोबतचे व्यापारी संबंध अधिक दृढ करण्याचा विचार करत आहे. तेल, वायू निर्यात आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) सारख्या क्षेत्रात नवीन भागीदारी निर्माण करण्याच्या आशेने, पंतप्रधान कार्नी गुरुवारी मुंबई आणि नवी दिल्लीला रवाना होत आहेत, जिथे ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटतील.

कॅनडाचा हा नवा पवित्रा भारतासाठी दिलासादायक आहे. जरी भारताने कॅनडाचे हे निरर्थक आरोप सातत्याने फेटाळून लावले असले तरी, कॅनडाचा हा पवित्रा ब्रिटिश कोलंबियामध्ये राहणाऱ्या खलिस्तानवाद्यांसाठी मोठा धक्का आहे. खलिस्तानचे समर्थक मोनिंदर सिंग यांनी वृत्तपत्राला सांगितले की, या आठवड्यात व्हँकुव्हरच्या एका पोलिस अधिकाऱ्याने त्यांना इशारा दिला होता की त्यांचे जीवन, त्यांच्या पत्नी आणि मुलांचे जीवन धोक्यात आहे. जून २०२३ मध्ये त्यांचा मित्र आणि सहकारी खलिस्तानी हरदीप सिंग निज्जर यांच्या हत्येनंतर पोलिसांकडून त्यांना मिळालेला हा चौथा इशारा आहे.

बुधवारी कार्नी यांच्या भारत भेटीचा निषेध करण्यासाठी शीख फॉर जस्टिस या तथाकथित खलिस्तानी गटाचे अनेक निदर्शक पार्लमेंट हिलवर जमले. त्यांनी भारतीय ध्वजाचा अपमान करून निषेध केला आणि कार्नी यांना पंतप्रधानपदावरून काढून टाकण्याची मागणी केली.

नेतान्याहूंचा 'मोदी जॅकेट' लूक; पंतप्रधान मोदींसाठी खास सरप्राइज!

'आताही आणि पुढेही भारत पूर्ण विश्वासाने इस्रायलसोबत'

दानाच्या बहाण्याने वृद्धांना लुटणारा 'इराणी' अंधेरी पोलिसांच्या जाळ्यात

इराणनंतर पाकिस्तानचा गेम?

कॅनडाच्या भूमीवर एका कॅनेडियन नागरिकाच्या हत्येत भारत सरकारशी संबंधित एजंट्सचा सहभाग असल्याचे विश्वसनीय पुरावे असल्याचे माजी पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी संसदेत सांगितले तेव्हा खलिस्तानी दहशतवादी निज्जरची हत्या हा एक मोठा राजनैतिक मुद्दा बनला होता. त्यानंतर दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना हद्दपार केले. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये, आरसीएमपी (रॉयल कॅनेडियन माउंटेड पोलिस) ने भारत सरकारला कॅनडामधील हिंसक गुन्हे, जीवे मारण्याच्या धमक्या आणि खलिस्तानी कार्यकर्त्यांच्या हत्येशी जोडले. तथापि, कोणताही पुरावा कधीही देण्यात आला नाही.