पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज इस्त्रायलमध्ये दाखल झाले आहेत. त्यामुळे या चर्चेला अधिक जोर आलेला आहे. शक्यता अशी आहे की, इराणचा निकाल लागला, नाही लागला तरी पाकिस्तानचा निकाल लागण्ययाची शक्यता जास्त आहे.

इराणवर हल्ला करणे हा अमेरिकेचा एजेंडा नाही, तो इस्त्रायलचा आहे. कारण इराणने जर अण्वस्त्रांमध्ये वापरता येईल इतपत शुद्धतेचे युरेनियम विकसित केले तर त्याचा सर्वाधिक धोका इस्त्रायल आहे. किंबहुना ते इस्त्रायलच्या खात्म्यासाठी विकसित करण्यात येत असल्याची इस्त्रायलला खात्री आहे.

जेरुसलेममध्ये १७ फेब्रुवारी रोजी कॉन्फरन्स ऑफ प्रेसिडेण्ट्स ऑफ अमेरिकन ज्युईश ऑर्गनायझेशनची एक बैठक झाली. या बैठकीत इस्त्रालयचे माजी पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट यांचे भाषण झाले. या भाषणामुळे पाकिस्तानला घाम फुटला आहे. पाकिस्तान आणि इस्त्रायच्या सीमा एकमेकांना भिडल्या नसल्या तरी दोन्ही देशांमध्ये एकमेकांबाबत पराकोटीचा संशय आहे.

पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, तुर्की यांनी इस्लामिक नाटो तयार करण्याचे संकेत दिले आहेत. कतार सुद्धा या गटात सहभागी होणार असल्याची चर्चा आहे. पाकिस्तानचे मंत्री रझा हयात हराज यांनी सौदी, पाकिस्तान आणि तुर्कीये यांच्या चर्चेनंतर संरक्षण कराराचा मसूदा तयार करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. इस्लामी देशांची ही आघाडी इस्त्रायलसाठी धोकादायक असून यामुळे आखातातील शक्ती संतुलन बिघडू शकते, सर्वात महत्वाचे म्हणजे अण्वस्त्र प्रसाराचा धोका निर्माण होऊ शकतो. असा दावा बेनेट यांनी केला.

बेनेट यांच्या विधानावर पाकिस्तानकडून प्रतिक्रीया आली नसती तरच आश्चर्य होते. पहीली प्रतिक्रीया पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून होती. पाकिस्तान ही जबाबदारी आण्विक शक्ती असून. बेनेट यांचे विधान बिनबुडाचे आहे. ज्या देशाला पाकिस्तानने मान्यता दिलेली नाही, त्या देशातील एका नेत्यांच्या विधानावर टीप्पणी करण्याची आम्हाला गरज वाटत नाही, अशी पुस्ती जोडायला परराष्ट्र मंत्रालय विसरले नाही. दुसरी प्रतिक्रीया आली पाकिस्तानचे निवृत्त संरक्षण सचिव आणि लेफ्टनंट जनरल. ते म्हणाले की, जर इस्त्रायलने इराणच्या विरोधात आपले उद्दीष्ट साध्य केले. तर पुढचा टप्पा पाकिस्तान असू शकेल. असा दावा करण्याचे कारण इस्त्रायलच्या इतिहासात आहे. १९८१ मध्ये इराक आणि २००७ मध्ये सीरीयातील आण्विक आस्थापनांवर इस्त्रायलने हल्ला केलेला आहे. १९८० मध्ये काहुटा येथील आण्विक आस्थापनेवर हल्ला करण्याची इस्त्रायलची योजना होती. परंतु भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदीरा गांधी यांनी त्यात मोडता घातला.

इस्लामी देश आणि इस्त्रायलचा पंगा नवा नाही. दहशतवादी गटांच्या माध्यमातून परोक्ष युद्ध करण्याची जशी इराणची नीती आहे, तशीच ती पाकिस्तानचीही आहे. दहशतवाद हा दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र धोरणाचा अविभाज्य भाग आहे. इस्त्रायलला हे ठाऊक असल्यामुळे दोन्ही देशांबाबत इस्त्रायलचे धोरण वेगळे असण्याचे कारण नाही.

इतिहासात इस्लामी राष्ट्रांनी एकत्र येऊन इस्त्रायलचा निप्पात करण्याचा दोनदा प्रयत्न केला आहे. दोन्ही वेळा ते पराभूत झाले. त्यामुळे तिसऱ्यांदा असा प्रयत्न होऊ शकतो, याचा अंदाज इस्त्रायली नेत्यांना आहे. सौदी, पाकिस्तान, तुर्कीये आणि कतार हे देश एकत्र येत असताना ते बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाहीत.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे सध्या जागतिक राजकारणाचा विचका झालेला आहे. इस्त्रायल आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्थापन केलेल्या बोर्ड ऑफ पीसचे सदस्य आहेत. गाझामध्ये शांतता निर्माण कऱण्यासाठी या गटाची स्थापना करण्यात आली आहे. पाकिस्तान आणि अमेरिकेचे संबंध घट्ट झाले आहेत. कारण चीन, इराण आणि मध्य आशियावर लक्ष ठेवण्यासाठी अमेरिकेला पाकिस्तानची गरज आहे. अमेरिका आणि इस्त्रायलचेही संबंध अत्यंत घट्ट आहेत. असे सगळे त्रांगडे निर्माण झाले आहे. ट्रम्प यांच्या मांडीवर बसून सुद्धा पाकिस्तानला इस्त्रायलच्या नावाने कापरे भरलेले आहे.

शेअर बाजाराची तेजी ओसरली

शेतकऱ्याने किडनी विकली; आरोपींवर मकोका लावण्याची मागणी

एपस्टीन प्रकरणावरून बिल गेट्स यांची जाहीर माफी

इस्रायली वर्तमानपत्राच्या पहिल्या पानावर झळकले 'नमस्ते'

पाकिस्तानकडे अण्वस्त्रे आहेत. ती विकसित कऱण्यासाठी अनेक इस्लामी देशांनी आर्थिक मदत केलेली आहे. पाकिस्ताननेही अण्वस्त्रांचे वर्णन इस्लामिक बॉम्ब असे केले आहे. सध्या पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती वाईट आहे. देशाच्या नेत्यांनी अख्खा पाकिस्तान निकायला काढलेला आहे. विमानतळापासून देशातील खनिजांपर्यंत प्रत्येक गोष्टीची बोली लावली जात आहे. अशा परिस्थिती अण्वस्त्रांचे तंत्रज्ञान विकून चार पैसे कमावण्याचा विचार पाकिस्तानी नेत्यांच्या मनात येणारच नाही, असे ठामपणे सांगता येत नाही.

इस्त्रायल आणि भारतात संरक्षण भागीदारीचे नवे पर्व सुरू झालेले आहे. दोन्ही देशांच्या सहकार्य पर्वाचा सुवर्णकाळ सध्या सुरू आहे. नरेंद्र मोदी २०१७ मध्ये इस्त्रायला गेले होते. २०२६ मध्ये ते दुसऱ्यांना जात आहे. २५ आणि २६ फेब्रुवारी असे दोन दिवस त्यांचा दौरा आहे.

अनेक भारतीय कंपन्या इस्त्रायली कंपन्यांसोबत भागीदारी करून भारतात संरक्षण सामुग्रीचे उत्पादन करीत आहेत. उद्या सगळ्या मुस्लीम देशांनी एकत्र येऊन इस्त्रायलला लक्ष करण्याचा प्रयत्न केला तर संरक्षण सामुग्रीच्या पुरवठा खंडीत होऊ नये म्हणून इस्त्रायलसाठी भारत महत्वाचा आहे.

भारताला साडे तीन आघाड्यांवर युद्ध लढावे लागणार आहे. त्याची तयारी भारताने केली आहे. इस्त्रायल भारताला आर्यन डोम कवचाचे तंत्रज्ञान देऊ शकतो, असे सुतोवाच इस्त्रायलचे काऊंसेल जनरल यानीव रिवाच यांनी केलेले आहे. ही पाकिस्तानसाठी डोकदुखी आणि पोट दुखी दोन्ही ठरण्याची शक्यता आहे.

कारगिल युद्धात इस्त्रायलने आपल्याला लेसर गाईडेड बॉम्ब दिले होते. ऑपरेशन सिंदूरच्या काळातही मदत केली होती. ऑपरेशन सिंदूरच्या काळातही इस्त्रायली ड्रोनमुळे भारताचे पारडे जड झाले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इस्त्रायल भेटी दरम्यान संरक्षण भागीदारी हाच चर्चेचा मुख्य विषय आहे. मोदींना भारतात मोठ्या प्रमाणात संरक्षण सामुग्रीची निर्मिती करायची आहे. भारताला उत्पादक आणि निर्यातदार बनवायचे आहे. त्या दृष्टीने हा इस्त्रालय दौरा महत्वाचा ठरणार आहे. इस्त्रायल जेवढा भारताच्या जवळ येईल तेवढी पाकिस्तानची पोटदुखी वाढणार आहे.

(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)