अमेरिका या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यास पाकिस्तानच्या डळमळीत अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळू शकतो.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, पाकिस्तानने यासंदर्भात अमेरिकेचे वित्तमंत्री स्कॉट बेसेंट यांच्यासमोर औपचारिकपणे आपली मागणी मांडली आहे. पाकिस्तानला ही आर्थिक सुविधा पाच वर्षांसाठी उपलब्ध करून द्यावी, अशी त्याची इच्छा आहे. त्यामुळे देशाचा परकीय चलनसाठा अधिक मजबूत होईल, पाकिस्तानी रुपयावरील दबाव कमी होईल आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) वरील अवलंबित्व घटेल, असा पाकिस्तानचा विश्वास आहे.

सध्या पाकिस्तान ७ अब्ज डॉलर्सच्या आयएमएफ कार्यक्रमाअंतर्गत कठोर आर्थिक सुधारणा राबवत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत करांमध्ये वाढ करण्यात आली असून विविध आर्थिक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. पाकिस्तानचे अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब यांनी अलीकडेच वॉशिंग्टन येथे अमेरिकेचे वित्तमंत्री स्कॉट बेसेंट यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी अमेरिकेच्या वित्त मंत्रालयाकडे द्विपक्षीय एक्सचेंज स्टॅबिलायझेशन फॅसिलिटी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. पाकिस्तानचे मत आहे की या मदतीमुळे आंतरराष्ट्रीय भांडवली बाजारात देशावरील विश्वास वाढेल आणि कर्जाच्या वाढत्या ओझ्यातून काही प्रमाणात दिलासा मिळेल.

आंदोलकांची दरोडेखोरी! पोलीसांचे ओळखपत्र अन् सोन्याची साखळी लांबवली

पेपरफुटी आरोपींसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट; पंतप्रधान मोदींचा इशारा

तुकाराम मुंढेंची बीएमसीच्या मुख्यालयात धाड, कॅन्टीन सील

आम्ही दहशतवादी आहोत का म्हणणाऱ्या 'विद्यार्थ्यांच्या' हातात तलवारी, कुकरी

दरम्यान, पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था दीर्घकाळापासून गंभीर संकटाचा सामना करत आहे. २०२३ मध्ये देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचला होता. त्यानंतर आयएमएफने पाकिस्तानला ७ अब्ज डॉलर्सचे बेलआउट पॅकेज मंजूर केले. मात्र, त्याबदल्यात कर वाढवणे, सरकारी खर्चात कपात करणे आणि अनेक कठोर आर्थिक सुधारणा राबवणे अशा अटी घालण्यात आल्या. या उपाययोजनांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांवरील करांचा बोजा आणखी वाढला आहे.