अन्न सुरक्षा व औषध प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार हा निर्णय अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६ अंतर्गत घेण्यात आला असून राज्यभर तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आला आहे.

या बंदीमध्ये केवळ गुटखा किंवा पानमसालाच नव्हे, तर तंबाखू किंवा निकोटीन स्वतंत्रपणे विकून ग्राहकांना ते एकत्र मिसळता येतील अशा सर्व उत्पादनांचाही समावेश करण्यात आला आहे. सॅशे, पाउच, पॅकेट, डबे किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपात विकल्या जाणाऱ्या अशा उत्पादनांवरही बंदी लागू राहणार आहे. त्यामुळे उत्पादक आणि विक्रेते नियमांमधील त्रुटींचा फायदा घेऊ शकणार नाहीत, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे.

एफसीआरए विधेयक २०२६ संयुक्त संसदीय समितीकडे सादर

एन. चंद्रशेखरन यांच्या राजीनाम्यानंतर टाटा समूहाच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण

विलेपार्ल्यात ११व्या मजल्यावरील दोन फ्लॅटला भीषण आग; चिमुकल्यासह दोघांचा मृत्यू

कर्नाटकचे अन्न सुरक्षा आयुक्तांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार तंबाखूजन्य पदार्थांच्या वाढत्या सेवनामुळे होणारे गंभीर आरोग्यविषयक दुष्परिणाम लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील अन्न सुरक्षा विभाग, औषध प्रशासन आणि स्थानिक यंत्रणांना बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असून उत्पादन जप्त करणे, गुन्हे नोंदवणे आणि संबंधित कायद्यांनुसार दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.

तंबाखू आणि निकोटीनयुक्त पदार्थांमुळे कर्करोगासह अनेक गंभीर आजारांचा धोका वाढत असल्याने सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. कर्नाटक सरकारच्या या पावलामुळे इतर राज्यांमध्येही अशाच प्रकारच्या कठोर उपाययोजनांबाबत चर्चा सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.