डी. के. शिवकुमार बनणार नवे मुख्यमंत्री
कर्नाटकाच्या राजकारणात गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या नेतृत्वबदलाच्या चर्चांना अखेर पूर्णविराम मिळाला असून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.
गुरुवारी त्यांनी राज्यपालांच्या सचिवांकडे राजीनाम्याचे पत्र सुपूर्द करत सत्ता परिवर्तनाचा मार्ग मोकळा केला. या घडामोडीनंतर राज्यातील काँग्रेस सरकारमध्ये मोठे राजकीय बदल होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राजीनाम्यानंतर माध्यमांशी बोलताना सिद्धरामय्या यांनी अत्यंत शांत पण ठाम शब्दांत आपली भूमिका मांडली. 'काँग्रेस हायकमांडने जेव्हा आदेश दिला, तेव्हा मी तात्काळ निर्णय घेतला. पक्ष माझ्यासाठी सर्वांत महत्त्वाचा आहे,' असे ते म्हणाले. त्यांच्या या विधानामुळे नेतृत्वबदल हा पूर्णपणे पक्षश्रेष्ठींच्या निर्णयानुसार झाल्याचे स्पष्ट झाले. राज्यपाल थावरचंद गहलोत हे सध्या बंगळुरूमध्ये नसल्यामुळे त्यांना प्रत्यक्ष भेटून राजीनामा देता आला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालयामार्फत राजीनाम्याचे पत्र राज्यपालांच्या सचिवांकडे जमा करण्यात आले.
मुख्यमंत्री फडणवीसांनी घेतली पंतप्रधान मोदींची भेट
'पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी'ला ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकले
कडक उन्हाचा त्वचेवर वाढता परिणाम
सिद्धरामय्या यांनी आपल्या राजकीय प्रवासाचा उल्लेख करत काँग्रेस पक्षाचे आभार मानले. '२००६ मध्ये मी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि पक्षाने मला दोनदा मुख्यमंत्री होण्याची संधी दिली. ही माझ्यासाठी मोठी गोष्ट आहे,' असे सांगताना त्यांच्या आवाजात भावनिक सूरही जाणवत होते. त्यांनी पुढील नेतृत्वाला पूर्ण पाठिंबा देण्याची घोषणाही केली. 'नवे सरकार राज्याच्या विकासासाठी काम करेल आणि आम्ही सर्वजण एकत्र राहून पक्ष मजबूत करू,' असे ते म्हणाले.
२०१३ ते २०१८ या कालावधीत सिद्धरामय्या यांनी प्रथम मुख्यमंत्रीपद भूषवले होते. त्यानंतर २०२३ मध्ये काँग्रेसने कर्नाटकात पुन्हा सत्ता मिळवल्यानंतर त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. त्यांच्या कार्यकाळात गॅरंटी योजना, सामाजिक कल्याण आणि विकासकामांवर विशेष भर देण्यात आला. मात्र गेल्या काही काळापासून पक्षांतर्गत नेतृत्वबदलाची चर्चा वेगाने वाढत होती. उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांचे नाव पुढील मुख्यमंत्री म्हणून सर्वाधिक चर्चेत आहे.
दरम्यान, काँग्रेस हायकमांडने पुढील मुख्यमंत्री निवडीसाठी हालचाली सुरू केल्या असून पक्षातील गटबाजी टाळण्यासाठी वरिष्ठ नेते सक्रिय झाले आहेत. कर्नाटकातील या सत्तांतराकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. कारण दक्षिण भारतातील काँग्रेसच्या राजकारणावर या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.