केंद्र सरकारने केरळचे नाव बदलून 'केरळम' करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याची घोषणा केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली 'सेवातीर्थ' येथे झालेल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, भाषिक आधारावर राज्यांची निर्मिती झाल्यापासून केरळचे नाव बदलण्याची मागणी होत होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर, राष्ट्रपती 'केरळ नाव बदल विधेयक, २०२६' चा मसुदा केरळ विधानसभेकडे मंजुरीसाठी पाठवतील. त्यानंतर, संविधानाच्या कलम ३ अंतर्गत, राष्ट्रपती या विधेयकावर केरळ विधानसभेचे मतदान घेतील. केंद्रीय मंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, राज्य विधानसभेच्या मंजुरीनंतर, केंद्र सरकार पुढील कारवाई करेल आणि विधेयक संसदेत मंजूरीसाठी सादर करेल. यापूर्वी, २४ जून २०२४ रोजी केरळ विधानसभेने केरळचे नाव बदलून केरळम करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. त्यात म्हटले होते की, मल्याळम भाषेत राज्याचे नाव केरळम आहे.

केरळ विधानसभेच्या ठरावात म्हटले आहे की, हे सभागृह एकमताने केंद्र सरकारला संविधानाच्या कलम ३ अंतर्गत केरळचे नाव बदलून केरळम करण्यासाठी त्वरित पावले उचलण्याची विनंती करते. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की यावर्षी केरळमध्येही निवडणुका होणार आहेत.

भोजशाळेत सापडली शिव, विष्णू, नृत्यमुद्रांची शिल्पे

भारतावर २६/११ सारखा हल्ला करू! पहलगाम हल्ल्याच्या सूत्रधाराने अल्लाहच्या नावाने घेतली शपथ

२०२८ पर्यंत भारताला मिळणार पहिले स्वदेशी मरीन इंजिन!

पवन हंस हेलिकॉप्टरचे अंदमानच्या समुद्रात क्रॅश-लँडिंग

राज्याच्या नावात कोणताही बदल करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाची मान्यता आवश्यक असते आणि त्यानंतर संसदेत कायदेविषयक प्रक्रिया पार पाडावी लागते. जर प्रस्ताव मंजूर झाला तर केरळम हे नाव केंद्र सरकारच्या सर्व अधिकृत नोंदी, अधिसूचना आणि संप्रेषणांमध्ये वापरले जाईल. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर अधिकृत घोषणा होण्याची वाट पाहिली जाते. जर निर्णय सकारात्मक असेल, तर तो राज्याच्या ओळखीशी संबंधित दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या समस्येवर औपचारिक तोडगा मानला जाईल.