पोलिसांकडून या प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास केला जाईल तसेच संबंधित सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक पुरावे सुरक्षित ठेवले जातील, अशी हमी राज्य सरकारने न्यायालयाला दिली. या प्रकरणात केवळ वर्तमानपत्रातील बातम्यांच्या आधारे शुद्धीकरणाचे आरोप करण्याच आल्याचा सरकारचा दावा आहे.

या प्रकरणाची चौकशी सुरू असताना न्यायालयीन हस्तक्षेपाची आवश्यकता काय, असा सवाल न्यायमूर्ती मनोज कुमार तिवारी आणि न्यायमूर्ती सिद्धार्थ साह यांच्या खंडपीठाने केला. पोलिसांना त्यांचे काम करू द्यावे, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना वारंवार सांगितले.

८ ऑगस्ट २०२६ रोजी हल्द्वानी येथील रामलीला मैदानावर काँग्रेसची सभा झाली होती. या सभेला काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे उपस्थित होते. सभेनंतर याच ठिकाणी कथितरित्या 'शुद्धीकरण' विधी करण्यात आल्याचा आरोप जनहित याचिकेत करण्यात आला. काँग्रेसने या सगळ्या प्रकरणाचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला. दलितांवर कसा अन्याय होतो आहे, असा एक नरेटिव्ह त्यांच्याकडून तयार करण्यात आला.

जेन झीच्या हातात बाजाराची सूत्रे

राज ठाकरे चाललेत कोणत्या दिशेला ?

याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, ८ ऑगस्ट रोजी खरगे यांच्या उपस्थितीत काँग्रेसची सभा झाली आणि त्यानंतर रामलीला मैदानावर 'शुद्धीकरण' करण्यात आले. मात्र, राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या वादासंदर्भात दोन्ही बाजूंकडून गुन्हे दाखल करण्यात आले असून पोलिसांचा तपास सुरू आहे. ही जनहित याचिका राजकीय हेतूने दाखल करण्यात आली असून केवळ वृत्तपत्रांतील बातम्यांच्या आधारे प्रकरण उभे करण्यात आल्याचा दावा सरकारने केला.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी मात्र आपला कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले. या घटनेची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, एवढीच याचिकेची मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, उत्तराखंडबाहेरही या प्रकरणासंदर्भात 'झिरो एफआयआर' दाखल करण्यात आला असून तो तपासासाठी उत्तराखंडात वर्ग होणे बाकी आहे.याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की, घटनेला जवळपास एक महिना उलटला असून सीसीटीव्ही फुटेज तसेच इतर इलेक्ट्रॉनिक पुरावे नष्ट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे पुरावे तातडीने सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.