मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पांमुळे राज्यात सुमारे २० हजार थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार असून महाराष्ट्राला देशातील अत्याधुनिक औद्योगिक केंद्र म्हणून नवी ओळख मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

राज्य सरकारने मंजूर केलेले हे प्रकल्प भविष्यातील तंत्रज्ञान आणि हरित ऊर्जेशी संबंधित क्षेत्रांवर आधारित आहेत. कोळसा गॅसिफिकेशन, सोलर सेल आणि मॉड्यूल उत्पादन, इलेक्ट्रिकल स्टील, पीईटी टायर कॉर्ड तसेच लिथियम-आयन बॅटरीसाठी लागणारे सिंथेटिक ग्राफाइट अॅनोड मटेरियल अशा अत्याधुनिक उद्योगांचा यात समावेश आहे. राज्याच्या औद्योगिक धोरणांतर्गत उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सरकारने विशेष प्रोत्साहन योजना आणि विविध करसवलती जाहीर केल्या आहेत.

मीरा रोडमध्ये बोकडांच्या शेडला 'वराहपूजना'ने उत्तर

सिद्धरामय्या गुरुवारी देणार राजीनामा; शिवकुमार यांचा मार्ग मोकळा

अनैसर्गिक लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांची तपासणी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती

या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, उद्योगमंत्री उदय सामंत तसेच उद्योग विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील औद्योगिक गुंतवणूक वाढवून रोजगार निर्मितीला चालना देणे आणि महाराष्ट्राला जागतिक उत्पादन केंद्र बनविणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकल्पांमध्ये अदानी एंटरप्रायझेस या कंपनीचा नागपूरमधील सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांचा कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्प सर्वात मोठा मानला जात आहे. या प्रकल्पातून जवळपास १० हजार रोजगार निर्माण होणार असून ऊर्जा आणि रासायनिक उत्पादन क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे. तसेच अक्षत ग्रीनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी छत्रपती संभाजीनगर येथे १२ हजार ५०० कोटी रुपयांचा सोलर सेल, मॉड्यूल्स, इंगॉट्स आणि वेफर्स उत्पादन प्रकल्प उभारणार आहे. या प्रकल्पामुळे हरित ऊर्जा क्षेत्रात महाराष्ट्राची ताकद आणखी वाढणार असून हजारो युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

याशिवाय ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड नाशिकमध्ये लिथियम-आयन बॅटरी उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या सिंथेटिक ग्राफाइट अॅनोड मटेरियलचा प्रकल्प उभारणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहन आणि ऊर्जा साठवण क्षेत्रासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे. तर एचएस ह्योसंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड नागपूरमध्ये पीईटी टायर कॉर्ड उत्पादन प्रकल्प सुरू करणार असून एनएलएमके इंडिया कोटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड औरंगाबादमध्ये इलेक्ट्रिकल स्टील उत्पादन प्रकल्प उभारणार आहे.

सरकारच्या मते, या प्रकल्पांचा फायदा केवळ मोठ्या उद्योगांपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांनाही मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. पुरवठा साखळी, वाहतूक, लॉजिस्टिक्स, बांधकाम आणि सेवा क्षेत्रात आर्थिक हालचाली वाढतील. विशेषतः विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील औद्योगिक विकासाला मोठी गती मिळेल. त्यामुळे प्रादेशिक संतुलन साधण्यासही मदत होणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राला भविष्यातील तंत्रज्ञानाधारित उद्योगांचे प्रमुख केंद्र बनविण्याचा सरकारचा निर्धार असल्याचे सांगितले. संशोधन, नवतंत्रज्ञान आणि कौशल्य विकासाला चालना देत युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यात येणारी ही विक्रमी गुंतवणूक महाराष्ट्राच्या औद्योगिक इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा मानली जात असून आगामी काळात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला नवी उंची मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.