भारताच्या कृषी उत्पादनात खरीप हंगामाचा वाटा सुमारे ५० टक्के

भारतीय हवामान विभाग (IMD) च्या अंदाजानुसार २०२६ मध्ये महाराष्ट्रासह देशात मान्सून सरासरीपेक्षा थोडा कमी राहण्याची शक्यता आहे.

देशभरात पावसाचे प्रमाण दीर्घकालीन सरासरीच्या सुमारे ९२ टक्के इतके राहू शकते, म्हणजेच साधारण ८ टक्के घट अपेक्षित आहे. या अंदाजामागे एल निनो (El Niño) हा महत्त्वाचा हवामान घटक आहे. प्रशांत महासागरातील तापमानवाढीमुळे तयार होणाऱ्या या परिस्थितीमुळे भारतात पावसाचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता वाढते. ऐतिहासिकदृष्ट्या पाहिले तर सुमारे ७० टक्के एल निनो वर्षांमध्ये मान्सून कमकुवत राहिलेला आहे.

कर्ज फेडण्यासाठी पाकिस्तान पुन्हा कर्ज घेणार!

अमेरिकेने बंदी घातलेल्या चीनी टँकरने होर्मुझ सामुद्रधुनी ओलांडली

भारताने क्वांटम तटबंदी मजबूत केली…

महाराष्ट्राच्या दृष्टीने हा अंदाज मिश्र स्वरूपाचा आहे. विशेषतः विदर्भ आणि मध्य भारतातील काही भागांमध्ये 'below normal' पावसाची शक्यता ४५ ते ६५ टक्के इतकी दर्शवली गेली आहे. मात्र सर्वच भागांमध्ये परिस्थिती गंभीर असेल असे नाही, काही भागांमध्ये सरासरीच्या जवळपास पाऊस होऊ शकतो.

अर्थविषयक दृष्टीने पाहता, मान्सून हा भारताच्या जवळपास ४ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्यापैकी सुमारे ७० टक्के पाणी मान्सूनवर अवलंबून असते. त्यामुळे पावसात घट झाली तर त्याचा थेट परिणाम कृषी उत्पादन, ग्रामीण उत्पन्न आणि बाजारपेठेवर होतो.

भारताच्या कृषी उत्पादनात खरीप हंगामाचा वाटा सुमारे ५० टक्के आहे, तर महाराष्ट्रात अंदाजे ५५ टक्के शेतीक्षेत्र पावसावर अवलंबून आहे. त्यामुळे पावसात घट झाल्यास सोयाबीन, कापूस, डाळी यांसारख्या पिकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. परिणामी ग्रामीण भागातील उत्पन्न कमी होऊन ग्राहक मागणीत ५ ते ८ टक्क्यांची घट दिसू शकते.

महागाईच्या दृष्टीनेही ही बाब महत्त्वाची ठरते. कमी पावसामुळे अन्नधान्य उत्पादन घटल्यास डाळी, भाजीपाला आणि तेलबियांच्या किमतींमध्ये ८ ते १५ टक्के वाढ होऊ शकते. काही अंदाजानुसार महागाई दर ४.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त जाऊ शकतो, ज्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो.