अशा प्रकारच्या उपाययोजनांमुळे सामायिक विकासाच्या मार्गात अडथळे निर्माण होऊ शकतात, असे मोदी यांनी सांगितले. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या उपस्थितीत केलेल्या या वक्तव्याकडे चीनसाठी दिलेला महत्त्वपूर्ण संदेश म्हणून पाहिले जात आहे.

ब्रिक्सच्या 'लवचिकता, नवोन्मेष, सहकार्य आणि शाश्वतता' या विषयावरील सत्रात बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, तंत्रज्ञान आणि महत्त्वाच्या खनिजांचा वापर दबावाचे किंवा राजकीय साधन म्हणून केल्यास सर्व देशांच्या सामायिक प्रगतीला अडथळा निर्माण होऊ शकतो. 'तंत्रज्ञान आणि महत्त्वाच्या खनिजांचा शस्त्र म्हणून केलेला वापर आपल्या सामायिक प्रगतीला अडथळा ठरू शकते. त्यामुळे तंत्रज्ञान स्वीकारताना सर्वसमावेशकतेवर आम्ही भर दिला आहे,' असे पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट केले.

जगातील दुर्मीळ मृदा खनिजे आणि अन्य महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुरवठा साखळीवर चीनचे मोठे वर्चस्व आहे. मागील वर्षी अमेरिका आणि चीनमधील व्यापार संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर चीनने दुर्मीळ मृदा खनिजे आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या अन्य सामग्रीच्या निर्यातीवर नियंत्रण अधिक कडक केले होते. त्यानंतर काही निर्बंधांमध्ये शिथिलता आणण्यात आली.

'कॉक्रोच पार्टी' महाराष्ट्रात गरम पंजाबात नरम

डब्ल्यूसीपीएलमध्ये हरलीनची नवी सुरुवात

जगातील सुमारे ९० टक्के दुर्मीळ मृदा खनिजांवर चीनमध्ये प्रक्रिया केली जाते. सौर पॅनेलपासून स्मार्टफोनपर्यंत आधुनिक तंत्रज्ञानातील अनेक उत्पादनांसाठी या खनिजांची आवश्यकता असते. भारतासाठीही महत्त्वाच्या खनिजांचा स्थिर आणि सुरक्षित पुरवठा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. देशातील उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार करण्यासोबतच स्वच्छ ऊर्जेच्या क्षेत्राला चालना देण्याचे भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत.

या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी तंत्रज्ञान आणि महत्त्वाच्या खनिजांच्या वापरात सर्व देशांना समान संधी मिळावी, अशी भूमिका मांडली. भारताच्या ब्रिक्स अध्यक्षपदाच्या काळात पुरवठा साखळी अधिक मजबूत आणि लवचिक करण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले. ब्रिक्सच्या रसद आणि पुरवठा साखळी सहकार्याच्या चौकटीमुळे सदस्य देशांच्या पुरवठा साखळ्या अधिक विश्वासार्ह आणि संकटांना तोंड देण्यास सक्षम होतील, असा विश्वास पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केला.

संसर्गजन्य आजारांपासून नवोन्मेषापर्यंत सहकार्य

विभाजित होत चाललेल्या जगात ब्रिक्स देशांनी सहकार्याचा मार्ग स्वीकारल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी अधोरेखित केले. संसर्गजन्य आजारांचा प्रतिबंध आणि त्यांना तोंड देण्यासाठी ब्रिक्स पूर्वसूचना प्रणालीवर सदस्य देशांमध्ये सहमती झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

नवोन्मेषाच्या क्षेत्रात ब्रिक्स उद्यम प्रोत्साहन जाळे सदस्य देशांतील नवउद्योग आणि नवोन्मेष केंद्रांना जोडणार आहे. नव्या आणि मोठ्या प्रमाणावर विस्तारता येणाऱ्या उपायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ब्रिक्स नवउद्योग नवोन्मेष निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

ब्रिक्सच्या डिजिटल शेतीविषयक जाळ्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी नव्या संधी निर्माण होतील, असेही पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भौगोलिक माहिती तंत्रज्ञान आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा यांचा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या गरजांशी मेळ घालण्यात येणार आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञानाचा उपयोग केवळ प्रगत अर्थव्यवस्थांसाठी न राहता सामान्य शेतकरी आणि विकसनशील देशांच्या विकासासाठीही होईल, असा संदेश पंतप्रधान मोदी यांनी ब्रिक्सच्या व्यासपीठावरून दिला.