बँकांची थकबाकी वसूल होणे आणि मनी लाँडरिंगशी संबंधित गुन्ह्यांची चौकशी या दोन स्वतंत्र प्रक्रिया असल्याचे ईडीने न्यायालयाला सांगितले.

मल्ल्या याच्या वकिलांनी बँकांकडून झालेल्या कर्जवसुलीचा आधार घेत प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेले प्रकरण बंद करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या समूहाने सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांची वसुली केली आहे. मल्ल्या याच्यावरील मूळ दावा व्याजासह सुमारे ६,२०३ कोटी रुपयांचा असल्याचेही त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र, ईडीने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. बँकांनी वसूल केलेली रक्कम ही कर्जाच्या थकबाकीच्या वसुलीशी संबंधित आहे. त्यामुळे मल्ल्या याच्यावरील अनुसूचित गुन्हा किंवा मनी लाँडरिंगचे आरोप संपत नाहीत, असे ईडीने स्पष्ट केले. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत सुरू असलेली फौजदारी कारवाई आणि बँकांकडून केली जाणारी कर्जवसुली या स्वतंत्र प्रक्रिया आहेत, असे ईडीने न्यायालयाला सांगितले.

सोसायटीत महाप्रसाद करताय, मग आधी एफडीएला कळवा!

एआय बनतोय हल्लेखोरांचे नवे हत्यार! सायबर हल्ले, हेरगिरी, शस्त्रविकासात गैरवापर

आयआरसीटीसी प्रकरणी लालू कुटुंबाविरोधात आरोप निश्चित करण्याचे आदेश

विजय मल्ल्याला बनायचंय 'कॉकरोच'!

मल्ल्या याच्या मालमत्तेतून बँकांची थकबाकी वसूल झाली किंवा जप्त केलेली मालमत्ता बँकांना परत करण्यात आली, तरी त्यावरून मनी लाँडरिंगचे प्रकरण आपोआप संपत नाही. मालमत्ता परत करण्याची प्रक्रिया आणि गुन्हेगारी कारवाई यांचा स्वतंत्रपणे विचार केला जातो, अशी भूमिका ईडीने मांडली. या प्रकरणात सुमारे १४,१३१.६० कोटी रुपयांची मालमत्ता स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या समूहाला परत करण्यात आल्याचे ईडीने सांगितले आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ८(८) अंतर्गत संबंधित मालमत्तेवर कायदेशीर हक्क असलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थेला ती परत करण्याची तरतूद आहे. मात्र मालमत्ता बँकांना परत करण्यात आली म्हणून संबंधित गुन्हा किंवा मनी लाँडरिंगचे प्रकरण संपले, असा निष्कर्ष काढता येत नाही, असे ईडीने स्पष्ट केले.