चिन्ह, नाव गोठवल्यानंतर नवी नावेही दिली
निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी तृणमूल काँग्रेसमधील परस्परविरोधी दोन्ही गटांना स्वतंत्र पक्षनावे आणि निवडणूक चिन्हे मंजूर केली आहेत. त्यामुळे ६ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या पश्चिम बंगालमधील विधानसभा पोटनिवडणुकीत ममता बॅनर्जी आणि अरूप रॉय यांच्या नेतृत्वाखालील गटांना नव्या ओळखीने निवडणूक लढवता येणार आहे.
मतमोजणी ९ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, अरूप रॉय यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला 'डेमोक्रॅटिक तृणमूल काँग्रेस' हे पक्षनाव आणि 'लिफाफा' हे निवडणूक चिन्ह देण्यात आले आहे. तर ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस' हे नाव आणि 'फुटबॉल खेळाडू' हे निवडणूक चिन्ह देण्यात आले आहे.
दोन्ही गटांना पश्चिम बंगाल, मेघालय आणि त्रिपुरा या तीन राज्यांमध्ये मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष म्हणूनच विचारात घेतले जाईल, असे निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी जारी केलेल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. हा निर्णय आयोगाने गुरुवारी दिलेल्या अंतरिम आदेशानंतर आला आहे. पक्षावरील नियंत्रणाच्या अंतर्गत वादाच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने 'ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस' हे नाव आणि 'घास-फूल' हे निवडणूक चिन्ह गोठवले होते.
निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, आगामी पोटनिवडणुकांमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या कोणत्याही गटाला मूळ 'ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस' हे नाव किंवा 'गवत-फूल' हे चिन्ह वापरता येणार नाही. यामध्ये नंदीग्राम आणि रेझीनगर या मतदारसंघांचाही समावेश आहे. या दोन्ही ठिकाणी ६ ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार आहे.
जागतिक सेमीकंडक्टर उद्योग २०३० पर्यंत होणार २ ट्रिलियन डॉलरचा!
मूडीजने भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज ७ टक्क्यांवर नेला
नंदीग्रामची पोटनिवडणूक मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी विधानसभा निवडणुकीत नंदीग्रामची जागा सोडून भवानीपूर मतदारसंघ कायम ठेवल्यामुळे होत आहे. यापूर्वीच्या विधानसभा निवडणुकीत शुभेंदू अधिकारी यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांचा नंदीग्राममध्ये पराभव केला होता.
तर रेझीनगर विधानसभा मतदारसंघ आम जनता उन्नयन पार्टीचे संस्थापक हुमायून कबीर यांनी राजीनामा दिल्यामुळे रिक्त झाला आहे. त्यांनी नोवदा मतदारसंघातूनही विजय मिळवला होता. सध्या सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेत दाखल करण्यात आलेल्या उमेदवारी अर्जांबाबतही आयोगाने भूमिका स्पष्ट केली आहे. ही नावे आणि चिन्हे तात्पुरत्या स्वरूपाची असून, निवडणूक आयोगाचा अंतिम आदेश येईपर्यंतच लागू राहतील.
तृणमूल काँग्रेसमधील हा वाद पक्षाच्या संघटनात्मक नियंत्रणाशी संबंधित आहे. पक्षाची राष्ट्रीय कार्यकारिणी वैध आहे की नाही आणि पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती योग्य पद्धतीने झाली आहे की नाही, यावर दोन्ही गटांकडून परस्परविरोधी दावे करण्यात आले आहेत. अरूप रॉय यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला ऋतुब्रत बॅनर्जी यांच्या गटाचा पाठिंबा असल्याचे सांगितले जाते. या गटाने विद्यमान राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सातत्यावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांचा दावा आहे की राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा कार्यकाळ ११ फेब्रुवारी २०२५ रोजी संपला.
दुसरीकडे, ममता बॅनर्जी यांच्या गटाने या प्रक्रियेच्या वैधतेवर आक्षेप घेतला आहे. प्रतिस्पर्धी गटाने केलेले दावे आणि पदाधिकाऱ्यांची निवड पक्षाच्या घटनेशी विसंगत असल्याचे या गटाचे म्हणणे आहे. खासदार डेरेक ओ'ब्रायन यांच्यासह ममता गटाने सादर केलेल्या निवेदनांमध्ये पक्षाच्या घटनेतील दुरुस्तीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या दुरुस्तीमुळे राष्ट्रीय कार्यकारिणीसह पक्षाच्या इतर संघटनात्मक संस्थांचा कार्यकाळ तीन वर्षांवरून पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, प्रतिस्पर्धी गटाने या घटनादुरुस्तीच्या वैधतेवरच प्रश्न उपस्थित केला आहे.