कामजोंग, उखरूल आणि कांगपोकपी या जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या हिंसाचारात नऊ जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. या घटनांदरम्यान अनेक घरांना आग लावण्यात आली असून, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. परिस्थिती अधिक चिघळू नये यासाठी प्रशासनाने संवेदनशील भागांमध्ये सुरक्षा व्यवस्था कडक केली असून अतिरिक्त सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह यांनी या हिंसाचाराचा निषेध करत सर्व समुदायांना शांतता राखण्याचे आणि संयमाने परिस्थिती हाताळण्याचे आवाहन केले आहे.
या हिंसाचाराची सुरुवात कामजोंग जिल्ह्यातील चासाद गावात एका कुकी महिलेची गोळ्या झाडून हत्या झाल्यानंतर झाल्याची माहिती समोर आली आहे. पाच मुलांची आई असलेल्या डोमखोनेई तुथांग यांच्या हत्येनंतर परिसरात तणाव वाढला आणि कुकी व नागा सशस्त्र गटांमध्ये गोळीबाराच्या घटना घडल्या. त्यानंतर संघर्षाचा विस्तार इतर भागांतही झाला. काही गावांमध्ये गोळीबार आणि जाळपोळीच्या घटना घडल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २०२ वर एका वाहनावर झालेल्या हल्ल्यातही एका प्रवाशाचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. या घटनांमागील नेमकी कारणे आणि हल्लेखोरांची ओळख याबाबत अधिक तपशील समोर येणे बाकी आहे.

लखनऊमध्ये काँग्रेसच्या कार्यालयात चप्पलफेक, धक्काबुक्की, शिव्यांचा पाऊस

सुटकेनंतर अपहरण केल्याची ध्रूव राठीची बोंब
राज्यातील परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रशासनाने संवेदनशील भागांमध्ये गस्त वाढवली असून, हिंसाचारग्रस्त परिसरात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, समुदायांचे नेते आणि सामाजिक संघटनांनी परस्पर संवादातून तणाव कमी करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. हिंसाचाराचा आणखी फैलाव झाल्यास सामान्य जनजीवन विस्कळीत होण्याची शक्यता असल्याने सुरक्षा यंत्रणा सतर्क आहेत.
मणिपूरमध्ये यापूर्वीही जातीय संघर्षामुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी झाली असून अनेक नागरिकांना आपली घरे सोडून सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करावे लागले आहे. अशा परिस्थितीत कुकी आणि नागा समुदायांमधील नव्या संघर्षामुळे राज्यातील शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांसमोर पुन्हा आव्हान उभे राहिले आहे. हिंसाचार थांबवणे, नागरिकांचे संरक्षण करणे आणि दोन्ही समुदायांमध्ये विश्वास निर्माण करणे ही प्रशासनापुढील प्रमुख आव्हाने आहेत. केवळ सुरक्षा व्यवस्था वाढवून प्रश्न सुटणार नसून, संवाद आणि समन्वयाच्या माध्यमातून संघर्षाचे मूळ कारण दूर करण्याचीही गरज आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार या परिस्थितीवर कशा प्रकारे नियंत्रण मिळवतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.