सीजेपीचे प्रवक्ते आशुतोष रंका यांनी या बैठकीनंतर सांगितले की, 'नरेंद्र मोदी सरकारला सर्व बाजूंनी घेरण्याचा' पक्षाचा प्रयत्न असेल.

या बैठकीला सीजेपीचे प्रवक्ते आशुतोष रंका आणि पक्षाचे इतर नेते, तसेच भारतीय किसान युनियन (बीकेयू)चे नेते राकेश टिकैत आणि संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. सीजेपीच्या माहितीनुसार, शेतकरी, विद्यार्थी आणि युवकांना एका समान व्यासपीठावर आणण्यासाठी भविष्यातील रणनीतीवर या बैठकीत चर्चा झाली.

संयुक्त लढ्याची तयारी

बैठकीनंतर आशुतोष रंका म्हणाले, 'देशातील आमचे शेतकरी बांधव, विद्यार्थी आणि युवक एकत्र येऊन मोदी सरकारला सर्व बाजूंनी घेरतील, अशी आम्हाला आशा आहे.'

प्रश्नपत्रिका फुटी आणि परीक्षा गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावर ३६ दिवसांचे आंदोलन स्थगित केल्यानंतर काही दिवसांतच ही बैठक झाली. यावरून सीजेपी आता केवळ शिक्षणाशी संबंधित मागण्यांपुरते मर्यादित न राहता शेतकरी आणि युवकांच्या प्रश्नांनाही आपल्या आंदोलनात समाविष्ट करण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

पाकव्याप्त काश्मीरमधील आंदोलक भारतासारखेच शत्रू!

अमित शहांचा नाद करायचा नसतो…

बिल्डरला जीवे मारण्याची धमकी; १२ सराईत गुंड जेरबंद

माहीममध्ये भरधाव केटीएममुळे दुचाकीस्वार, महिलेचा मृत्यू

सरकारवर आश्वासन न पाळल्याचा आरोप

सीजेपीने आरोप केला की, विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान केंद्र सरकार आणि काही राज्य सरकारांनी दिलेली आश्वासने अद्याप पूर्णपणे अंमलात आणलेली नाहीत.

पक्षाच्या मते, अनेक राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांवर अद्यापही कारवाई सुरू आहे. बिहार आणि पश्चिम बंगालमध्ये आंदोलक विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचा, तर राजस्थानसारख्या राज्यांमध्येही विद्यार्थ्यांविरोधात एफआयआर नोंदवले जात असल्याचा दावा सीजेपीने केला.

विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी

सीजेपीच्या नेत्यांनी विद्यार्थ्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यासाठी राकेश टिकैत यांचे समर्थन मागितले. सरकारने याबाबत कारवाई न केल्यास शेतकरी संघटना आणि युवकांच्या संघटनांसह देशव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशाराही पक्षाने दिला.

टिकैत यांनी आधीच दिला होता पाठिंबा

जंतर-मंतरवरील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान राकेश टिकैत यांनी अनेक वेळा आंदोलनस्थळी भेट देत विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला होता.

आंदोलनाची पार्श्वभूमी

२० जुलै रोजी जंतर-मंतरहून संसदेकडे निघालेल्या सीजेपीच्या मोर्चादरम्यान आंदोलक आणि सुरक्षा दलांमध्ये चकमक झाली होती. संसदेकडे जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या जमावाला रोखण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज आणि अश्रुधूराचा वापर केला होता. त्यानंतर आंदोलनाची तीव्रता वाढत देशातील अनेक राज्यांमध्ये त्याचे पडसाद उमटले.

नीट प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची आंदोलकांची प्रमुख मागणी होती.

२५ जुलै रोजी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर, कथित पेपरफुटीमुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्यास आणि आंदोलकांवर गुन्हे दाखल न करण्यास सरकारने सहमती दर्शवल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.

मात्र, विद्यार्थ्यांवरील एफआयआर मागे घेण्याचे आश्वासन सरकारने पाळले नसल्याचा आरोप करत सीजेपीने पुन्हा देशव्यापी आंदोलन सुरू करण्याचा इशाराही दिला आहे.