विशेष म्हणजे, एफडीएचे पथक तपासणीसाठी पोहोचण्यापूर्वीच संबंधित कँटीन बंद करण्यात आले होते.

अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयांमधील कँटीनचीही तपासणी केली जाते का, असा प्रश्न उपस्थित करत एफडीएला याबाबत माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालय परिसरातील तीन कँटीनची तपासणी केली. या तपासणीत बॉम्बे बार असोसिएशनच्या कँटीनसह दोन कँटीनकडे वैध एफएसएसएआय परवाना नसल्याचे आढळले. त्यामुळे दोन्ही कँटीनना 'स्टॉप बिझनेस' नोटीस बजावण्यात आली. तर तिसऱ्या कँटीनकडे परवाना असला, तरी काही नियमांचे पालन न झाल्याने त्याला 'इम्प्रूव्हमेंट नोटीस' देण्यात आली.

बॉम्बे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष मिलिंद साठे यांनी सांगितले की, कँटीन चालवणाऱ्या कंत्राटदाराकडे आवश्यक परवाना नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून कँटीन आधीच बंद करण्यात आले होते. एफडीएच्या तपासणीनंतर त्याला अधिकृतपणे 'स्टॉप बिझनेस' नोटीस देण्यात आली. परवाना मिळाल्यानंतर कँटीन पुन्हा सुरू करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पाकिस्तानातील ब्रॉड पीकवर हिमस्खलन; चार गिर्यारोहकांचे मृतदेह सापडले

मोरोक्कोतून ३००० लोक स्पेनमध्ये घुसले

गाझा शांतता आराखड्याला यश; हमास निशस्त्रीकरणास तयार

पोलिसांना दगड, फुलदाण्या, चपलांनी मारले! नातेवाईकांनी सांगितली विदारक कहाणी

एफडीएने सांगितले की, अन्न व्यवसायासाठी वैध एफएसएसएआय परवाना असणे बंधनकारक आहे. परवान्याशिवाय अन्नपदार्थांची विक्री करणे हे अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्याचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे संबंधित कँटीनना नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील सरकारी, निमसरकारी कार्यालये तसेच सार्वजनिक संस्थांमधील कँटीनची तपासणी मोहीम सुरूच राहणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर आवश्यक ती कारवाई केली जाणार असल्याचे एफडीएने स्पष्ट केले.