या प्रक्रियेनंतर इस्रायली सैन्याची गाझामधून माघार, नवीन पॅलेस्टिनी नागरी प्रशासनाची स्थापना आणि पुनर्बांधणीला वेग देण्याची योजना आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कराराला 'मध्य पूर्वेतील दीर्घकालीन शांततेच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल' असे संबोधले. त्यांच्या मते, हा आराखडा अमेरिकेच्या मध्यस्थीने आणि इजिप्त, कतारसह प्रादेशिक भागीदारांच्या सहकार्याने तयार करण्यात आला आहे.

अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या आराखड्याअंतर्गत हमास आणि इतर सशस्त्र गटांकडील जड शस्त्रे, बोगदे आणि लष्करी पायाभूत सुविधा टप्प्याटप्प्याने निष्क्रिय केल्या जातील. त्याचवेळी गाझाचे प्रशासन एका तंत्रज्ञ-आधारित पॅलेस्टिनी नागरी संस्थेकडे सोपविण्यात येईल. निशस्त्रीकरणाच्या प्रगतीनुसार इस्रायलचे सैन्यही टप्प्याटप्प्याने माघार घेईल आणि आंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण दल सुरक्षा व्यवस्था सांभाळेल.

मात्र या कराराबाबत अजूनही काही महत्त्वाचे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. इस्रायलने या प्रस्तावाला अद्याप अंतिम मान्यता दिलेली नाही. दुसरीकडे, हमासकडूनही शस्त्रास्त्रे नेमकी कोणत्या टप्प्यावर आणि कोणत्या अटींवर सोपवली जातील, याबाबत वेगळी भूमिका मांडण्यात आली आहे. हमासचे म्हणणे आहे की, इस्रायली सैन्याने गाझातून माघार घेतल्यानंतरच निशस्त्रीकरणाची प्रक्रिया सुरू होईल, तर इस्रायल आधी पूर्ण निशस्त्रीकरणाची अट कायम ठेवत आहे.

पोलिसांना दगड, फुलदाण्या, चपलांनी मारले! नातेवाईकांनी सांगितली विदारक कहाणी

भिवंडीत चार मजली इमरात कोसळून ९ जणांचा मृत्यू

पाकिस्तानमधील ब्रॉड पीकवर हिमस्खलन; १० गिर्यारोहक बेपत्ता

पंतप्रधान मोदींविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य; तरुणीविरोधात एफआयआर

या योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण होण्यासाठी अनेक महिने लागू शकतात. त्यासाठी दोन्ही बाजूंची सहमती, आंतरराष्ट्रीय देखरेख आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे या घोषणेला मोठे राजनैतिक यश मानले जात असले, तरी प्रत्यक्षात कराराची अंमलबजावणी हेच सर्वात मोठे आव्हान असेल, असे आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांचे मत आहे.