'हिंदी भाषेला पूर्णपणे बाजूला ठेवता येणार नाही,' असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच तामिळनाडूतील प्रत्येक जिल्ह्यात नवोदय विद्यालयासाठी योग्य जागा निश्चित करण्याची प्रक्रिया तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ डिसेंबर रोजी होणार आहे.

तामिळनाडू सरकारने राज्याच्या द्विभाषा धोरणाचा हवाला देत नवोदय विद्यालयांना विरोध केला होता. तमिळ आणि इंग्रजी या दोन भाषा राज्यात अनिवार्य असून तिसरी भाषा ऐच्छिक आहे. नवोदय विद्यालयांमध्ये त्रिभाषा सूत्राचा संबंध असल्याने हिंदीला प्राधान्य मिळू शकते आणि त्यामुळे तमिळ भाषेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी राज्य सरकारची भूमिका होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने नवोदय विद्यालयांची स्थापना राज्याच्या भाषा धोरणाच्या विरोधात असल्याचे मान्य केले नाही.

दिशा सालियन प्रकरणात आदित्य ठाकरेंना ५०० कोटींची नोटीस

'मोदींच्या नेतृत्वाने भारताला जागतिक शक्तीत बदलले'

'इतरांना जे करायला दशकं लागली, ते भारताने कमी काळात करून दाखवले'

केंद्र सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले की, अहिंदी भाषिक राज्यांमध्ये नवोदय विद्यालयांमध्ये प्राथमिक शिक्षण प्रादेशिक भाषा किंवा इंग्रजीतून दिले जाते. तामिळनाडूमध्येही इयत्ता आठवीपर्यंत तमिळ भाषा अनिवार्य ठेवली जाईल, असे केंद्राने सांगितले. नवोदय विद्यालये केंद्र सरकारच्या पूर्ण निधीतून चालणाऱ्या निवासी शाळा असून ग्रामीण भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे हा त्यांचा उद्देश आहे. शाळांसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असते, तर बांधकाम आणि शिक्षणाचा खर्च केंद्र सरकार करते. त्यामुळे आता तीन महिन्यांत जागा निश्चित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आव्हान तामिळनाडू सरकारसमोर आहे.