युरोपियन मानवाधिकार न्यायालयाने (ECHR) त्याची याचिका फेटाळल्यानंतर त्याच्यासाठी उपलब्ध असलेले सर्व कायदेशीर पर्याय संपुष्टात आले आहेत. त्यामुळे आता केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होताच नीरव मोदीला भारताच्या ताब्यात दिले जाण्याची शक्यता आहे. ब्रिटन सरकारने प्रत्यार्पणासंदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे भारताकडे सुपूर्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, मोदीचे भारतात प्रत्यार्पण कोणत्याही क्षणी होऊ शकते. एनडीटीव्हीने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.

ब्रिटनमधील सर्व न्यायालयीन पर्याय संपल्यानंतर नीरव मोदीने एप्रिल २०२६ मध्ये युरोपियन मानवाधिकार न्यायालयात धाव घेतली होती. भारतातील तुरुंगांतील परिस्थिती, मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि स्वतःच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित करत त्याने प्रत्यार्पणाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मात्र, युरोपियन मानवाधिकार न्यायालयाने त्याला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. या निर्णयामुळे मोदीच्या प्रत्यार्पणावरील शेवटचा कायदेशीर अडथळाही दूर झाला आहे. विशेष म्हणजे, ही संपूर्ण प्रक्रिया गोपनीय ठेवण्यात आली होती. युरोपियन मानवाधिकार न्यायालयाने नीरव मोदीच्या याचिकेला अनामिकतेचा दर्जा दिला होता. स्ट्रासबर्गस्थित हे न्यायालय प्रकरण प्रलंबित असताना त्याची माहिती सार्वजनिक करत नाही.

मार्च २०२६ मध्ये लंडन उच्च न्यायालयाच्या किंग्ज बेंच विभागाने नीरव मोदीची प्रत्यार्पणाविरोधातील कार्यवाही पुन्हा सुरू करण्याची मागणीही फेटाळून लावली होती. मोदीने संरक्षण क्षेत्रातील दलाल संजय भंडारी यांच्या प्रकरणाचा आधार घेत आपले प्रकरण पुन्हा ऐकून घेण्याची विनंती केली होती. भंडारी यांच्या प्रकरणात भारतात परतल्यास छळ होण्याची शक्यता मान्य करत न्यायालयाने त्यांचे प्रत्यार्पण नाकारले होते. याच धर्तीवर भारतात परतल्यास स्वतःलाही छळ सहन करावा लागेल, असा दावा नीरव मोदीने केला होता. मात्र, केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि भारत सरकारने हा युक्तिवाद ठोस पुराव्यांसह खोडून काढला. निर्णय देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नीरव मोदीचे प्रकरण अपवादात्मक नाही आणि आधी दिलेल्या प्रत्यार्पणाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नाही.

सॉफ्टवेअर कंपनी SAP ने भरती थांबवली; AI वर करणार लक्ष्य

'डिजिटल अरेस्ट' घोटाळ्याने भारतीयांना ४,०५७ कोटींचा फटका

अमरनाथ यात्रा २०२६: तीन दिवसांत ५६ हजारांहून अधिक भाविकांनी घेतले दर्शन

'भारतातून प्रचंड पाठिंबा' अमेरिकेलाच एकमेव मित्र मानण्यास नेतान्याहूंचा नकार

नीरव मोदीला मार्च २०१९ मध्ये लंडनमध्ये अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून तो वँड्सवर्थ तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीत आहे. भारतातील पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा, आर्थिक फसवणूक आणि मनी लाँडरिंग प्रकरणांमध्ये केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) त्याचा शोध घेत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून भारत नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणासाठी सातत्याने प्रयत्न करत होता. ब्रिटनमधील विविध न्यायालयांनी यापूर्वीच प्रत्यार्पणाला मंजुरी दिली होती. मात्र, नीरव मोदीने एकामागोमाग एक अपील दाखल करून प्रक्रिया लांबवली होती. आता युरोपियन मानवाधिकार न्यायालयानेही त्याची याचिका फेटाळल्याने सर्व कायदेशीर मार्ग बंद झाले आहेत. त्यामुळे भारताच्या सातत्यपूर्ण राजनैतिक आणि कायदेशीर प्रयत्नांना मोठे यश मिळाल्याचे मानले जात आहे.