यानंतर आता केंद्र सरकार परीक्षा प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर, अगदी पेपर शेवटच्या विद्यार्थ्याच्या हातात पोहोचेपर्यंत सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करत आहे.

दिल्लीत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या निवासस्थानी झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी २१ जून रोजी होणाऱ्या नीट फेरपरीक्षेसाठीच्या नवीन उपाययोजनांवर चर्चा केली. ही परीक्षा जवळपास २३ लाख विद्यार्थी देण्याची शक्यता आहे. वरिष्ठ सरकारी सूत्रांनुसार, पंतप्रधान कार्यालयाचे अधिकारी आता प्रश्नपत्रिका तयार करणे, छपाई, वाहतूक आणि परीक्षा केंद्रांवर अंतिम वितरण यासह परीक्षा प्रक्रियेच्या संपूर्ण साखळीवर बारकाईने लक्ष ठेवतील. सुमारे ४० मिनिटे चाललेल्या या बैठकीला केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, एनटीएचे महासंचालक अभिषेक सिंह आणि पंतप्रधान कार्यालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परीक्षेसंबंधित घडामोडींवर वैयक्तिकरित्या लक्ष ठेवून आहेत आणि त्यांना प्रत्येक महत्त्वाच्या तपशिलाची नियमितपणे माहिती दिली जात आहे. अधिकाऱ्यांनी असेही सांगितले की, संभाव्य अनियमिततेचे संकेत मिळाल्यानंतर आणि पंतप्रधानांनी तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्यानंतरच पूर्वीची नीट परीक्षा रद्द करण्यात आली होती. भारतातील सर्वात मोठ्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेच्या विश्वासार्हतेवरून देशभरात संताप, निदर्शने आणि राजकीय हल्ल्यांना कारणीभूत ठरलेल्या वादाची पुनरावृत्ती टाळणे, हे या नवीन देखरेख यंत्रणेचे उद्दिष्ट आहे.

खंडणी, मारहाणीच्या आरोपांनंतर जहांगीर खानच्या निकटवर्तीय नेत्याला अटक

पश्चिम बंगालमध्ये 'लक्ष्मी भंडार' योजनेचा लाभ घेणाऱ्या रकीबुल शेखला अटक

मुख्यमंत्री फडणवीसांनी घेतली पंतप्रधान मोदींची भेट

'पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी'ला ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकले

पेपरफुटीमुळे, गोपनीय प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी अनेक टप्प्यांमधून कशा जातात, याबद्दल गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. आता, २१ जून रोजी होणाऱ्या नीट पुनर्परीक्षेसाठी लाखो उमेदवार पुन्हा तयारी करत असल्याने, सरकार कोणतीही छोटीशीही चूक टाळण्यासाठी दृढनिश्चयी असल्याचे दिसते. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हे फेरपरीक्षेच्या तयारीचा सातत्याने आढावा घेत आहेत, तर अनेक यंत्रणा सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्याच्या कामात गुंतलेल्या आहेत. विशेषतः पूर्वीच्या वादामुळे या प्रणालीवरील विश्वास डळमळीत झाल्यानंतर, ही नवीन देखरेख प्रणाली भारतातील राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षेसाठी आतापर्यंत वापरल्या गेलेल्या सर्वात कठोर देखरेख यंत्रणांपैकी एक बनू शकते.