त्रुटींमुळे प्रक्रिया अपूर्ण
मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावर (एसआयआर) प्रश्न उपस्थित करत निवडणूक आयोगाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या इंडी आघाडीच्या याचिकेत १४ त्रुटी आढळल्या आहेत.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि अन्य १० विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत वकिलांच्या प्राधिकरणपत्रांवरील स्वाक्षऱ्या, आवश्यक कागदपत्रे आणि न्यायालयीन शुल्कासंदर्भात त्रुटी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने निदर्शनास आणून दिले आहे. याचिकेतील न्यायालयीन शुल्कात २२० रुपयांची कमतरता असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. या त्रुटींमुळे याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्याची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही.
माहितीनुसार, याचिकेत काही कागदपत्रांच्या अस्पष्ट प्रती सादर करण्यात आल्या आहेत. तसेच, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या ओळखपत्राची स्पष्ट आणि वाचता येईल अशी प्रत सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. याशिवाय, याचिकाकर्ते क्रमांक ३ ते ११ यांच्याशी संबंधित वकिलांच्या प्राधिकरणपत्रांमध्ये (वकिलपत्र) स्वाक्षऱ्या नसल्याचे किंवा आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे रजिस्ट्रीने नमूद केले आहे. त्रुटी ओळखणे हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या याचिका दाखल करण्याच्या प्रक्रियेचा एक नियमित भाग आहे आणि तो न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या याचिकांना लागू होतो.
याचिकाकर्त्यांमध्ये समावेश असलेल्या नऊ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या वकिलपत्रांबाबत त्रुटी नोंदवण्यात आल्या आहेत. याचिकेसोबत सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या २४ जून २०२५ रोजीच्या एसआयआर सुरू करण्यासंबंधीच्या निर्णयाची स्पष्ट प्रत उपलब्ध करून देण्यास सांगण्यात आले आहे. या निर्णयासह मतदारांची नावे वगळण्यासंबंधीच्या इतर नोंदींच्या डिजिटल प्रती पेनड्राइव्हमध्ये सादर करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. याशिवाय, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३२ अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेत मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह स्वतंत्र निवडणूक आयुक्तांना वैयक्तिक प्रतिवादी म्हणून का समाविष्ट करण्यात आले आहे, याबाबतही रजिस्ट्रीने स्पष्टीकरण मागितले आहे.
'दीपस्तंभ'ची त्या मुलींना साथ, 'भारतीय स्त्री शक्ती'चा मदतीचा हात
श्रीनगरमध्ये दहशतवाद्यांना आश्रय देणाऱ्या गुलाम मोहम्मदचे घर जप्त
काँग्रेस खासदार बिमोल अकोईजाम यांच्याविरोधात लैंगिक छळाचा गुन्हा
राहुल गांधी आणि अन्य १० विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत मतदार याद्यांमधून नावे वगळणे आणि त्यात करण्यात आलेल्या बदलांची स्वतंत्र तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक तज्ज्ञ आणि अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तींचा समावेश असलेली स्वतंत्र समिती स्थापन करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. अंतिम निर्णय होईपर्यंत देशभरात सुरू असलेली एसआयआर प्रक्रिया अंतरिम स्वरूपात स्थगित ठेवण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.