'अमेरिकेला अनेक दशकांपासून व्यापारात लुटले गेले,' असे म्हणत त्यांनी हा निर्णय योग्य असल्याचे सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी ट्रम्प प्रशासनाने लागू केलेले काही टॅरिफ अधिकाराच्या कक्षेबाहेर असल्याचे नमूद केले होते. त्यानंतर ट्रम्प यांनी १९७४ च्या व्यापार कायद्याअंतर्गत कारवाई केली. १९७४ चा व्यापार कायदा मधील कलम १२२ नुसार राष्ट्राध्यक्षांना तात्पुरत्या स्वरूपात १५ टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क वाढवण्याचा अधिकार आहे. या तरतुदीनुसार हे शुल्क सुमारे १५० दिवस लागू राहू शकते.

एआय समिटमधून ७५ देशांची 'महायुती

लोकशाहीत सत्तेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या संस्थांचे महत्त्व अधोरेखित

गुजरातमध्ये विवाह नोंदणी कायदा बदलला, लव्ह जिहादच्या खेळाला चोख उत्तर

राजस्थानची अंतिम मतदार यादी जाहीर

ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशल वर पोस्ट करत सांगितले की, 'आता अमेरिकेच्या हिताचे संरक्षण करण्याची वेळ आली आहे. अनेक देशांनी वर्षानुवर्षे अमेरिकेचा गैरफायदा घेतला आहे.' त्यांच्या मते, वाढीव टॅरिफमुळे अमेरिकेतील उत्पादन उद्योगाला चालना मिळेल, व्यापार तूट कमी होईल आणि देशांतर्गत रोजगार वाढतील.

या निर्णयामुळे जागतिक व्यापार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. अमेरिकेच्या बाजारपेठेवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या देशांना या शुल्कवाढीचा थेट फटका बसू शकतो. आयात होणाऱ्या वस्तूंमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स, यंत्रसामग्री, उपभोक्ता वस्तू आणि काही कृषी उत्पादने यांचा समावेश