सलग पाचव्यांदा उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींवर दबाव वाढला असून, ब्रेंट क्रूडची किंमत ७२ डॉलरच्या खाली घसरली आहे. या निर्णयामुळे तेल आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या भारतासाठी हा सकारात्मक संकेत मानला जात आहे.

गेल्या काही महिन्यांत पश्चिम आशियातील संघर्ष, विशेषतः इराण-अमेरिका तणाव आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांमुळे तेलाच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला होता. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी उसळी पाहायला मिळाली होती. मात्र आता परिस्थिती हळूहळू सामान्य होत असून, तेलाची वाहतूक पुन्हा सुरू झाल्याने जागतिक पुरवठा वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर ओपेक प्लसने उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केरळच्या वायनाडमध्ये भूस्खलन; अनेकजण अडकल्याची भीती

गर्भवती असल्यामुळे टीसीएस धर्मांतरणातील मुख्य आरोपी निदा खानला जामीन

दोन दिवसांच्या पावसानंतर मुंबईला उसंत; जनजीवन अजूनही मंदावलेले

तेलाचा पुरवठा वाढल्यामुळे जागतिक बाजारात मागणीच्या तुलनेत उपलब्धता वाढेल आणि त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती आणखी कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काही विश्लेषकांच्या मते, ब्रेंट क्रूडची किंमत ७० डॉलरच्या आसपास स्थिरावू शकते. अर्थात, भू-राजकीय परिस्थितीत अचानक बदल झाल्यास पुन्हा चढ-उतार होण्याची शक्यता कायम आहे.

भारतासाठी हा निर्णय विशेष महत्त्वाचा मानला जात आहे. देश आपल्या गरजेपैकी सुमारे ८५ टक्के कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे जागतिक बाजारात तेल स्वस्त झाल्यास आयात खर्च कमी होतो. याचा थेट परिणाम देशाच्या व्यापार तुटीवर, महागाईवर आणि सरकारी आर्थिक ताळेबंदावर होतो. तेल स्वस्त राहिल्यास पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी आणि वाहतूक खर्चावरही सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. परिणामी उद्योग, शेती आणि सर्वसामान्य ग्राहकांनाही दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

याशिवाय तेलाच्या किमती कमी राहिल्यास भारतीय रुपयालाही काही प्रमाणात आधार मिळू शकतो. आयातीसाठी लागणारा डॉलरचा खर्च कमी झाल्यास चालू खात्यातील तूट आटोक्यात राहण्यास मदत होते. तसेच महागाई नियंत्रित राहिल्यास भारतीय रिझर्व्ह बँकेलाही व्याजदरांबाबत अधिक लवचिक भूमिका घेण्याची संधी मिळू शकते.

दरम्यान, ओपेक प्लससमोरील आव्हाने मात्र कायम आहेत. बाजारातील हिस्सा टिकवून ठेवण्यासाठी उत्पादन वाढवावे लागत असले तरी, जास्त पुरवठ्यामुळे किमती घसरल्यास सदस्य देशांच्या महसुलावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे आगामी महिन्यांत जागतिक मागणी, चीनची अर्थव्यवस्था, अमेरिका-इराण संबंध आणि पश्चिम आशियातील परिस्थिती यावर तेलाच्या किमतींचे भवितव्य मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असेल.

सध्या तरी ओपेक प्लसच्या निर्णयामुळे जागतिक बाजाराला पुरवठ्याचा सकारात्मक संदेश मिळाला आहे. त्यामुळे तेलाच्या किमती नरम राहण्याची शक्यता वाढली असून, भारतासारख्या मोठ्या आयातदार देशांसाठी ही दिलासादायक घडामोड मानली जात आहे.