पश्चिम बंगालमध्ये राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) मनोज कुमार अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखाली आणि थेट नियंत्रणाखाली एक विशेष निरीक्षण कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. माहितीनुसार, हा कक्ष केवळ आयोगाने नियुक्त केलेल्या निरीक्षकांच्या कामकाजावर नजर ठेवणार नाही, तर आपल्या निरीक्षणांवर आधारित दररोज अहवाल नवी दिल्लीतील निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयाला पाठवणार आहे.

निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालसाठी आधीच एकूण २९४ सामान्य निरीक्षक नियुक्त केले आहेत. त्यामुळे निवडणूक होणाऱ्या चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पश्चिम बंगाल हा एकमेव राज्य ठरला आहे, जिथे प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघासाठी एक सामान्य निरीक्षक नियुक्त करण्यात आला आहे. याशिवाय, या निवडणुकीत ८४ पोलीस निरीक्षक सहभागी असतील, जे सर्व राज्यांमध्ये सर्वाधिक आहेत. तसेच, पश्चिम बंगालमध्ये १०० खर्च निरीक्षक असतील, जो आकडा निवडणूक होणाऱ्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा आहे. ही प्रणाली पूर्णपणे त्रुटीमुक्त आणि पारदर्शक करण्यासाठी आयोगाने निरीक्षकांच्या रोजच्या कामकाजालाही देखरेखीखाली आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही पुढाकार मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला केलेल्या स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि हिंसामुक्त निवडणुकीच्या आश्वासनाशी सुसंगत आहे.

कलिना पोलीस प्रशिक्षण केंद्रातील प्रशिक्षणार्थीचा संशयास्पद मृत्यू

होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळील इराणच्या क्षेपणास्त्र तळांवर अमेरिकेने टाकले 'बंकर बस्टर' बॉम्ब

अदानी समूहाला जयप्रकाश असोसिएट्स अधिग्रहणासाठी NCLT ची मंजुरी

खरोखरच ममतांचा हिशोब होणार काय ?

दरम्यान, आयोगाने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) सचिव अंतरा आचार्य आणि राज्याच्या अन्न प्रक्रिया सचिव परवेज अहमद सिद्दीकी यांची केंद्रीय निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे. यापूर्वी, पश्चिम बंगालचे गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा यांची तमिळनाडूसाठी केंद्रीय निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, अंतरा आचार्य आणि परवेज अहमद सिद्दीकी यांनी आयोगाकडे इतर राज्यांमध्ये निरीक्षक म्हणून नियुक्तीबाबत पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे.