इराणचा नवा शांतता प्रस्ताव

इराणचा नवा शांतता प्रस्तावपश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या तणाव आणि ठप्प झालेल्या शांतता प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर इराणने अमेरिकेला नवा प्रस्ताव पाठवला आहे.

यात सर्वप्रथम होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करण्यावर आणि युद्ध थांबवण्यावर भर देण्यात आला आहे, तर अणु विषयावरील चर्चा पुढील टप्प्यासाठी पुढे ढकलण्याची भूमिका मांडली आहे. हा प्रस्ताव पाकिस्तानमार्फत वॉशिंग्टनपर्यंत पोहोचवण्यात आला आहे.

माहितीनुसार, इराणने दोन टप्प्यांची योजना मांडली आहे. पहिल्या टप्प्यात होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करणे, अमेरिकेची नाकेबंदी हटवणे आणि युद्धविरामावर सहमती साधणे याचा प्रस्ताव आहे. दुसऱ्या टप्प्यात अणु कार्यक्रमाशी संबंधित गुंतागुंतीच्या मुद्द्यांवर चर्चा सुरू करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संकेत दिले आहेत की, इराणने स्वतःहून पुढाकार घेतल्याशिवाय चर्चा शक्य नाही. त्यांनी म्हटले, 'इराणला चर्चा करायची असेल तर त्यांनी आम्हाला संपर्क करावा.' तसेच त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केले की, तेहरानला कधीही अण्वस्त्र मिळवू दिले जाणार नाही. अमेरिकन प्रशासनाने अलीकडेच आपले दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि जॅरेड कुशनर यांचा इस्लामाबाद दौरा रद्द केला, यावरून इराणच्या प्रारंभीच्या प्रस्तावाबद्दल ते समाधानी नसल्याचे दिसते.

अमेरिकेचा इराणवर दबाव आहे की, किमान १० वर्षांसाठी युरेनियम संवर्धन थांबवावे आणि सध्याचा साठा देशाबाहेर पाठवावा. मात्र, इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी मध्यस्थांना सांगितले आहे की या मागण्यांवर इराणी नेतृत्वात अजून एकमत झालेले नाही. अराघची अलीकडच्या काळात पाकिस्तान आणि ओमान यांच्याशी सतत संपर्कात आहेत आणि पुढे रशियात व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी भेटण्याची योजना आहे. यावरून इराण अनेक स्तरांवर कूटनीतिक तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसते.

२८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलच्या लष्करी कारवाईनंतर संघर्षविराम लागू झाला होता. मात्र, युद्ध पूर्णपणे थांबवण्यासाठी अद्याप कोणताही औपचारिक करार झालेला नाही. या संघर्षात हजारो लोकांचा बळी गेला असून जागतिक बाजारावरही त्याचा परिणाम झाला आहे. इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील आपल्या धोरणात्मक पकडीचा वापर दबाव निर्माण करण्यासाठी केला आहे. या मार्गातून जगातील सुमारे २० टक्के तेलपुरवठा होतो. दुसरीकडे, अमेरिकेने इराणी बंदरांवर लादलेल्या नाकेबंदीमुळे तेलाच्या किंमतींमध्ये चढ-उतार आणि बाजारातील अस्थिरता वाढली आहे.