विकासदर १.३% पर्यंत घसरण्याची भीती
पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर मोठे संकट उभे राहू शकते, असा गंभीर इशारा जागतिक बँकेने दिला आहे. संघर्ष आणखी काही महिने कायम राहिल्यास २०२६ मध्ये जागतिक आर्थिक विकासदर अवघ्या १.३ टक्क्यांपर्यंत घसरू शकतो, अशी भीती जागतिक बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ इंदरमित गिल यांनी व्यक्त केली आहे.
सध्या जगातील अनेक अर्थव्यवस्था महागाई, वाढते कर्ज आणि मंदावलेली मागणी यांसारख्या समस्यांशी झुंज देत असताना युद्धामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
जागतिक बँकेनुसार, संघर्षामुळे तेल उत्पादन केंद्रांवर आणि महत्त्वाच्या सागरी व्यापारी मार्गांवर परिणाम होत आहे. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनी आणि बाब-अल-मंदेब या जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मार्गांमध्ये अडथळे निर्माण झाल्यास कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ होऊ शकते. त्याचा परिणाम इंधन, वाहतूक, अन्नधान्य आणि इतर अत्यावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर होऊन जगभर महागाईचा दबाव वाढेल.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणारे ७ तलावांपैकी ४ तलाव भरले
युद्धाचा परिणाम केवळ ऊर्जा क्षेत्रापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर जागतिक पुरवठा साखळी, कृषी क्षेत्र आणि औद्योगिक उत्पादनावरही होण्याची शक्यता आहे. खतांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेला नैसर्गिक वायू आणि इतर कच्चा माल महागल्याने शेती उत्पादन खर्च वाढू शकतो. त्यातून अन्नधान्य महागाई आणखी तीव्र होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनेक देशांच्या मध्यवर्ती बँकांना व्याजदर वाढवावे लागू शकतात किंवा दरकपातीचे निर्णय पुढे ढकलावे लागू शकतात. त्यामुळे उद्योगांना कर्ज महाग होईल, गुंतवणूक कमी होईल आणि रोजगारनिर्मितीवरही परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः आधीच मोठ्या कर्जाखाली दबलेल्या विकसनशील देशांसाठी ही परिस्थिती अधिक गंभीर ठरू शकते. काही देशांमध्ये सार्वभौम कर्जसंकट निर्माण होण्याचाही धोका जागतिक बँकेने व्यक्त केला आहे.
भारतासारख्या मोठ्या ऊर्जा आयातदार देशांनाही या परिस्थितीचा फटका बसू शकतो. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतींमुळे आयात बिल वाढण्याची, रुपयावर दबाव येण्याची आणि महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. उत्पादन खर्च वाढल्याने उद्योगांवर ताण येईल, तर सर्वसामान्य नागरिकांना इंधन आणि जीवनावश्यक वस्तूंसाठी अधिक खर्च करावा लागू शकतो.
तथापि, जागतिक बँकेने एक सकारात्मक बाबही अधोरेखित केली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर केल्यास विकसनशील देशांना उत्पादकता वाढवण्याची आणि दीर्घकालीन आर्थिक विकासाला गती देण्याची संधी मिळू शकते. विकसित देशांच्या तुलनेत रोजगारावर त्याचा तुलनेने कमी नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने AI भविष्यात विकासाचे महत्त्वाचे साधन ठरू शकते, असेही जागतिक बँकेने नमूद केले आहे.