या गुंतवणुकीअंतर्गत पश्चिम बंगालमध्ये अत्याधुनिक डेअरी प्रकल्प उभारला जाणार असून, हा प्रकल्प राज्यातील दुग्ध उद्योगाच्या विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

गेल्या काही वर्षांत पूर्व भारतातील बाजारपेठेत अमूलने आपले अस्तित्व वेगाने वाढवले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन कंपनीने ही मोठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या प्रकल्पामुळे दूध संकलन, प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि वितरण या सर्व प्रक्रियांना अधिक वेग आणि कार्यक्षमता मिळणार आहे. तसेच ग्राहकांना अधिक दर्जेदार आणि ताजे दुग्धजन्य पदार्थ उपलब्ध होणार आहेत.

अमेरिकेत महागाईचा भडका

भारतीय इस्रायलवर वेड्यासारखं प्रेम करतात…

सध्या राज्यातील अनेक भागांत दूध संकलनाचे जाळे मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. नव्या प्रकल्पामुळे हजारो दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या दुधासाठी स्थिर आणि विश्वासार्ह बाजारपेठ उपलब्ध होईल. शेतकऱ्यांकडून थेट दूध खरेदी वाढल्याने त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय दूध उत्पादन वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षणाची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

या प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होण्याचीही शक्यता आहे. डेअरी प्रक्रिया केंद्र, वाहतूक व्यवस्था, कोल्ड स्टोरेज, वितरण नेटवर्क आणि संबंधित सेवा क्षेत्रांमध्ये अनेक नवीन रोजगार निर्माण होतील. त्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी मिळणार आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील युवकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

अमूलकडून दूध, दही, ताक, लस्सी, तूप, बटर, चीज आणि आईस्क्रीमसारख्या विविध उत्पादनांचे उत्पादन वाढवण्याची योजना आखली जात आहे. वाढत्या ग्राहक मागणीची पूर्तता करण्यासाठी उत्पादन क्षमता वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे राज्यातील ग्राहकांना अधिक प्रमाणात आणि सहजपणे दुग्धजन्य उत्पादने उपलब्ध होतील.

विशेष म्हणजे, पश्चिम बंगालसोबतच ईशान्य भारतातील काही राज्यांमध्येही दुग्ध व्यवसाय विस्तारासाठी गुंतवणूक केली जात आहे. त्यामुळे पूर्व भारतातील दुग्ध क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळण्याची शक्यता आहे. एकूणच, ६५० कोटी रुपयांची ही गुंतवणूक पश्चिम बंगालच्या दुग्ध व्यवसायासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, शेतकरी, ग्राहक आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था या तिन्ही घटकांना त्याचा मोठा फायदा होणार आहे. दुग्ध उद्योगाच्या विकासाला नवी दिशा देणारा हा निर्णय आगामी काळात राज्याच्या कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत लाभदायक ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.