एप्रिल २०२६ मध्ये अमेरिकेचा वैयक्तिक उपभोग खर्च निर्देशांक (PCE) आधारित महागाई दर ३.८ टक्क्यांवर पोहोचला. गेल्या तीन वर्षांतील ही सर्वाधिक नोंद मानली जात असून अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेतील किंमतवाढीचा दबाव पुन्हा वाढत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.

विशेष म्हणजे, इराण संघर्षानंतर जागतिक ऊर्जा बाजारात निर्माण झालेल्या अस्थिरतेचा सर्वाधिक फटका अमेरिकेला बसला आहे. कच्च्या तेलाच्या आणि नैसर्गिक वायूच्या किमती झपाट्याने वाढल्याने पेट्रोल, डिझेल आणि इतर इंधनांचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. इंधन महागल्यामुळे वाहतूक खर्च वाढला, त्याचा परिणाम उत्पादन क्षेत्रावर झाला आणि अखेरीस दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या किमतीही वाढल्या. परिणामी सामान्य नागरिकांना अन्नधान्य, घरगुती साहित्य, प्रवास आणि इतर मूलभूत गरजांसाठी अधिक खर्च करावा लागत आहे.

वाइस ऍडमिरल अजय कोचर भारतीय नौदलाचे नवे उपप्रमुख

संयुक्त राष्ट्र शांतता मोहिमेत बलिदान देणाऱ्या भारतीय जवानांना मेडल

कॉकरोच जनता पार्टीच्या एक्स खात्यावरील बंदी कायम!

महागाईचा हा दबाव केवळ ऊर्जा क्षेत्रापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. अन्नपदार्थ, आरोग्य सेवा, घरभाडे, विमा आणि विविध सेवा क्षेत्रांमध्येही किंमती सातत्याने वाढत आहेत. ऊर्जा आणि अन्नपदार्थ वगळून मोजला जाणारा 'कोर PCE' निर्देशांकही वाढल्याने महागाई अर्थव्यवस्थेच्या विविध स्तरांमध्ये पसरत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. यामुळे अमेरिकन नागरिकांची क्रयशक्ती कमी होत असून वाढत्या खर्चामुळे अनेक कुटुंबांचे मासिक बजेट कोलमडण्याची वेळ आली आहे.

या परिस्थितीमुळे अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. महागाईचा दर अजूनही त्यांच्या दोन टक्के लक्ष्यापेक्षा खूप जास्त असल्याने व्याजदर कमी करण्याचा मार्ग अधिक कठीण झाला आहे. उलट महागाईचा वेग असाच कायम राहिला तर भविष्यात व्याजदर आणखी वाढवण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. त्यामुळे गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि उद्योगांसाठीची कर्जे महाग राहू शकतात. याचा परिणाम ग्राहक खर्च आणि उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, अमेरिकन नागरिक वाढत्या खर्चाचा सामना करण्यासाठी बचतीचा आधार घेत असल्याचेही दिसून येत आहे. अनेक कुटुंबांनी आपली बचत खर्चासाठी वापरण्यास सुरुवात केली असून देशातील बचत दर गेल्या काही वर्षांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचल्याचे अहवालातून समोर आले आहे. महागाईच्या तुलनेत उत्पन्नवाढ कमी असल्याने नागरिकांची आर्थिक अडचण आणखी वाढत आहे.

महागाईच्या वाढीचा परिणाम आता राजकीय पातळीवरही जाणवू लागला आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत असून सरकारवर महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याचा दबाव वाढत आहे. विशेषतः इंधन आणि अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींमुळे मध्यमवर्गीय आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांवर सर्वाधिक आर्थिक भार पडत आहे.

अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरता आणि मध्यपूर्वेतील तणाव लवकर कमी झाला नाही तर अमेरिकेतील महागाई आणखी काही महिने उच्च पातळीवर राहू शकते. त्यामुळे आर्थिक वाढीचा वेग मंदावण्याची शक्यता असून उद्योग, गुंतवणूकदार आणि सामान्य नागरिक यांच्यात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एकीकडे महागाईवर नियंत्रण मिळवण्याचे आव्हान तर दुसरीकडे आर्थिक वाढ कायम ठेवण्याची गरज अशा दुहेरी दबावाखाली अमेरिकेची अर्थव्यवस्था सध्या उभी असल्याचे चित्र दिसत आहे.