स्कॉटलंडचे प्रथम मंत्री जॉन स्विनी, नॉर्दर्न आयर्लंडच्या मिशेल ओ'नील आणि वेल्सचे नेते रून अप इओरवेर्थ या नेत्यांनी सोमवारी कार्डिफमध्ये आयोजित शिखर परिषदेत एका सामंजस्य करारावर सह्या केल्या; ज्यामध्ये युनायटेड किंगडममधून बाहेर पडण्याचे आणि युरोपियन युनियनमध्ये सहभागी होण्याचे संकेत देण्यात आले.
'यासाठी आवश्यक घटनात्मक बदलांना तयार राहा', असा इशारा या कराराद्वारे युकेचे पंतप्रधान अँडी बर्नहॅम यांना देण्यात आला आहे. सार्वमताबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेकडे (वेस्टमिंस्टर) आहे. संख्याबळामुळे तिथे ब्रिटनचा वरचष्मा असला, तरी देश आर्थिकदृष्ट्या तोळामासा झाल्यामुळे हे फार काळ लोंबकळत ठेवता येईल असे दिसत नाही. स्वतंत्र झालेल्या भारताच्या डोक्याला कायमस्वरूपी ताप राहावा, यासाठी ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी फाळणीचे षड्यंत्र आखून भारताला कधीही न भरून निघणाऱ्या जखमा दिल्या. १९४७ मध्ये झालेल्या फाळणीला ८० वर्षे पूर्ण होत असताना आता या जखमा ब्रिटिशांच्या वाट्याला येणार अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत.
भारतातील तत्कालीन ब्रिटिश सैन्याधिकारी क्लॉड ऑचिनलेक यांची भारताच्या फाळणीबाबत अत्यंत स्पष्ट भूमिका होती: 'विभाजित भारत हा दुर्बल असेल. भारतीय सेनादलाचे विभाजन केल्यास त्यांची ताकद आजच्या तुलनेत कमी होईल, ज्यामुळे दोन्ही देश लष्करीदृष्ट्या असुरक्षित बनतील आणि भविष्यात एक शक्ती म्हणून उभे राहण्यास असमर्थ ठरतील.'
ब्रिटिशांना हेच हवे होते, म्हणून भारताची फाळणी करण्यात आली. तेच दुर्दैव ब्रिटिशांच्या वाट्याला येण्याची शक्यता दिसत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसच्या गोल्फ कोर्सवर 'मला एकसंध आयर्लंड पाहायला आवडेल' असे विधान केल्यानंतर अवघ्या ४८ तासांत युकेच्या संभाव्य विभाजनाची घोषणा समोर आली आहे. ब्रिटिश नेत्यांसाठी हा करार म्हणजे मोठा हादरा आहे. फाळणी झालीच तर 'बुडत्याचा पाय खोलात' असेच युकेबाबत बोलावे लागेल. त्यांच्या आर्थिक आणि लष्करी ताकदीला मोठा फटका बसेल. नौदल आणि अण्वस्त्रांचा बाजार उठेल.
वेगळे होण्यासाठी युकेच्या संसदेकडून या तीन भूभागांना सार्वमत घेण्याची मंजुरी मिळण्याची शक्यता कमी आहे. ती मिळाली तरी वेगळे होण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. हे लगेच घडेल असे नाही; परंतु ते घडणार या भीतीने ब्रिटिश नेत्यांच्या पोटात गोळा आला आहे. मोठ्या जनसंख्येत वेगळेपणाची भावना निर्माण झाली, तर आधीच कमकुवत झालेला देश चालवणे कठीण होईल अशी परिस्थिती आहे.
आयटीसीकडून सिगारेटच्या किंमतीत पुन्हा वाढ
तुमच्या कर्माचे फळ तुम्हाला नक्की मिळेल!
यूएईकडून ५ हजार बांगलादेशी नागरिकांचा व्हिसा रद्द
'शहजाद भट्टी नेटवर्क' दहशतवादी संघटना घोषित
वेल्सला अधिक स्वायत्तता हवी आहे, स्कॉटलंडच्या नेत्यांना स्वातंत्र्य हवे आहे, तर नॉर्दर्न आयर्लंडला आयर्लंडमध्ये विलीन होण्याची इच्छा आहे. शतकभरापूर्वी जेव्हा आयर्लंडला ब्रिटनपासून स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा त्याचाच एक भाग असलेला नॉर्दर्न आयर्लंड मात्र यू.के.चा भाग राहिला होता.
१९९० च्या दशकाच्या शेवटी, यू.के.ने अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणाच्या प्रक्रियेसंदर्भात कायदे संमत केले; ज्यामुळे इंग्लंड वगळता प्रत्येक देशाला त्यांच्या स्वतःच्या संसदेद्वारे काही प्रमाणात धोरणात्मक स्वातंत्र्य आणि स्वशासन मिळाले. परंतु प्रश्न सुटला नाही.
स्कॉटलंडचे जॉन स्विनी आणि नॉर्दर्न आयर्लंडच्या मिशेल ओ'नील यांनी त्यांच्या देशांमध्ये स्वातंत्र्यासाठी जनमत चाचणीची मागणी केली. रून अप इओरवेर्थ यांनी वेल्समध्ये जनमत चाचणीची मागणी केली नसली, तरी त्यांची भूमिकाही वेगळी नाही.
ब्रिटनची संपूर्ण अण्वस्त्र यंत्रणा त्यांच्या पाणबुड्या आणि युद्धनौकांवर तैनात आहे, ज्याला 'ट्रायडंट' म्हटले जाते. ही यंत्रणा पूर्णपणे स्कॉटलंडमधील 'क्लाइड' या नौदल तळावर आहे. अण्वस्त्रधारी 'व्हँगार्ड' किंवा नवीन 'ड्रेडनॉट' श्रेणीतील पाणबुड्या ठेवण्यासाठी अतिशय खोल पाणी, थेट महासागरात जाण्याचा सुरक्षित मार्ग आणि अत्यंत कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था लागते. इंग्लंड किंवा वेल्समध्ये अशी किनारपट्टी सध्या उपलब्ध नाही.
स्कॉटलंडने हा तळ रिकामा करण्यास सांगितल्यास इंग्लंडमध्ये नवीन अण्वस्त्र तळ उभारण्यासाठी अब्जावधी पौंड खर्च येईल. याशिवाय, असा तळ नव्याने पूर्ण क्षमतेने उभारण्यासाठी १० ते १५ वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.
नवीन तळ तयार होईपर्यंत ब्रिटनच्या अण्वस्त्रांचे रक्षण कसे करायचे, हा प्रश्न निर्माण होईल. काहींच्या मते ब्रिटनला ही अण्वस्त्रे तात्पुरती अमेरिकेच्या तळांवर ठेवावी लागतील; ज्यामुळे ब्रिटनचे लष्करी स्वातंत्र्य आणि जागतिक पत संपुष्टात येईल.
स्कॉटलंडच्या उत्तर समुद्रात ब्रिटनच्या नौदलाचे आणि हवाई दलाचे (रॉयल एअर फोर्स) अनेक महत्त्वाचे तळ आहेत, जे रशियाच्या पाणबुड्यांवर आणि विमानांवर नजर ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. हे तळ गमावल्याने ब्रिटनच्या व 'नाटो'च्या उत्तर भागातील सुरक्षेला मोठे खिंडार पडेल. स्कॉटलंड, वेल्स आणि नॉर्दर्न आयर्लंड वेगळे झाल्यास ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला एकाच वेळी अनेक बाजूंनी मोठा फटका बसेल.
उत्तर समुद्रातील सुमारे ८०% ते ९०% तेल आणि वायूचे साठे हे भौगोलिकदृष्ट्या स्कॉटलंडच्या सागरी हद्दीत येतात. आजपर्यंत या तेलावर मिळणाऱ्या करांतून आणि उत्पन्नातून लंडन सरकारला मोठा महसूल मिळाला आहे.
स्कॉटलंड वेगळा झाल्यास ब्रिटनला हे ऊर्जा स्रोत गमवावे लागतील, ज्यामुळे ब्रिटनचे इतर देशांवरील ऊर्जेचे अवलंबित्व वाढेल आणि परकीय चलनातील महसूल घटेल. जगातील प्रसिद्ध 'स्कॉच व्हिस्की' उद्योग, ज्याची निर्यात वर्षाला अब्जावधी पौंड आहे, तसेच एडिनबर्ग हे युरोपमधील एक मोठे आर्थिक/बँकिंग केंद्र आहे - हे सर्व ब्रिटनच्या हातातून जाईल. वेल्समधील स्टील उद्योग, एरोस्पेस (विमानांचे सुटे भाग) आणि पवन ऊर्जा क्षेत्रातील वाटा ब्रिटन गमावेल.
स्कॉटलंड आणि इतर प्रदेश वेगळे झाल्यास ब्रिटन केवळ भूगोलाने छोटा होणार नाही, तर जी-७ (G7) गट आणि 'नाटो'मधील स्थान, अण्वस्त्र सज्जता आणि जगातील आघाडीची अर्थव्यवस्था असणे या सर्व गोष्टींना धक्का बसेल.
२०१६ मधील 'ब्रेक्झिट' जनमत चाचणीत ६२% स्कॉटिश लोकांनी युरोपियन युनियनमध्येच राहावे या बाजूने मतदान केले होते. तरीही संपूर्ण यू.के.च्या बहुमतामुळे स्कॉटलंडला ईयूमधून बाहेर पडावे लागले. लंडनमधील संसदेत (वेस्टमिंस्टर) अनेकदा कंझर्व्हेटिव्ह (उजव्या विचारसरणीच्या) पक्षाचे वर्चस्व असते. 'लंडनमधील निर्णय आपल्यावर लादले जातात', अशी तिथल्या लोकांची भावना आहे.
उत्तर समुद्रातील तेल, नैसर्गिक साधने आणि स्वतःचे कर व्यवस्थापन स्वतः केल्यास स्कॉटलंड अधिक समृद्ध होऊ शकतो, असा तिथल्या स्वातंत्र्यवादी नेत्यांचा विश्वास आहे.
१९२१ मध्ये आयर्लंडची फाळणी होऊन उत्तर आयर्लंड यू.के.चा भाग राहिला. तिथे प्रामुख्याने दोन गट आहेत — ज्यांना रिपब्लिक ऑफ आयर्लंडमध्ये सामील व्हायचे आहे असे 'नॅशनॅलिस्ट', आणि ज्यांना यू.के.मध्येच राहायचे आहे असे 'युनिअनिस्ट'. अलीकडच्या वर्षांत तिथे आयर्लंडच्या एकत्रीकरणाला पाठिंबा देणाऱ्या 'शिन फेन' या राष्ट्रवादी पक्षाचा प्रभाव खूप वाढला आहे. वेल्सची आर्थिक स्थिती यू.के.च्या इतर भागांच्या तुलनेत कमकुवत मानली जाते. 'लंडन सरकारकडून आपल्या प्रदेशाच्या विकासाकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही', असा आरोप केला जातो. वेल्समध्ये पूर्ण स्वातंत्र्यापेक्षा 'अधिक स्वायत्तता' आणि त्यांच्या संसदेला अधिक अधिकार मिळावेत यावर सध्या जास्त भर आहे.
भारताला फाळणीच्या जखमा देणाऱ्या ब्रिटनला स्वतःला त्याचे चटके कसे बसतात याचा अनुभव नसला, तरी या चटक्यांचा तो आता प्रत्यक्षदर्शी आहे. एकेकाळचे साम्राज्य असलेला हा देश फाळणीच्या शक्यतेमुळे हादरला आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)